विचारधाराको पुनर्जन्म

डम्बर खतिवडा 
सन् १९९० पछि मात्र विश्वमा ‘विचारधाराको अन्त्य’ ‘इतिहासको अन्त्य’, ‘उत्तरवैचारिक युगको शुरुवात्’ वा ‘गैरवैचारिक राजनीतिको प्रारम्भ’ जस्ता अवधारणाहरुको चर्चा हुन थालेको बुझाई सत्य हैन । सन् १९६० मा प्रकाशित डेनियल वेलको एउटा किताबको नाम थियो नै थियो–द इन्ड अफ आइडोलजी । त्यतिखेरै राजनीतिमा ‘विचारधाराको अन्त्य’ का मुख्य चारवटा कारण चर्चा गरिएका थिए ।

एक– विचारधाराले राजनीतिमा सापेक्षिक स्थायित्व, संगति र औचित्यको माग गर्दछ जो खुल्ला लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सर्वसाधारणसंग सधै हुँदैन ।  लोकतान्त्रिक देशमा मतदाताले तत्कालिन ‘इस्यु’ आधारित मतदान गर्दछन । तसर्थ विचारधाराको खासै औचित्य कायम हुँदैन ।

दुई– उदारवाद, साम्यवाद र सम्वद्र्धनवाद जस्ता विचारधाराहरुले जुनस्तरको वैचारिक भिन्नताको दाबी गर्दछन, राजनीतिक व्यवहारमा तिनीहरु त्यति नै भिन्न हुँदैनन् । तसर्थ फरक विचारधाराहरुको दाबी व्यवहारिक जीवनमा औचित्यहीन हुन्छ ।

तेस्रो–अठारौं वा उन्नाइसौं शताब्दिमा बनेका विचारधाराहरुले बीसौं शताब्दिका लागि त्यतिकै ठूलो अभिप्रेरणात्मक क्षमता राख्दैनन् । युग बद्लिएसंगै विचारधाराको ‘सत्यता’ माथि शंका उत्पन्न हुन्छ ।  चौथो– जुनसुकै विचाराधाराको  कुरा गरिए पनि मान्छेका आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाहरु उस्तै हुन्छन् । तसर्थ जुनसुकै विचारधाराको मान्छेको नियति औसत एकै प्रकारको हुन्छ ।

यहाँनेर यो प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ कि विचारधारा भनेको हो ? के हुँदा विचारधारा जिवित भएको मानिएको थियो ? किन विचारधाराको अन्त्य भएको ठानियो ? विचारधारा एउटा यस्तो चिन्तनपद्धति वा चिन्तन श्रृंखला हो जस्ले मान्छेका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षहरु बीच सामञ्जस्यतापूर्ण सोच स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछ । अर्थात् विचारधारा मूल्य, मान्यता, दृष्टिकोण र विश्वासहरुको ‘संगठित संस्था’ हो । जब राजनीतिमा ‘विचारधारा’ को कुरा उठ्छ, त्यसले एउटा निश्चित प्रकारको राज्यव्यवस्था, अर्थतन्त्रको ढाँचा, राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको आस्था, विश्वास र लगाबलाई व्यक्त गर्दछ ।

अठारौं, उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दि मूलतः विचारधारा केन्द्रित राजनीतिको युग थियो । त्यसको अर्थ मानिसले मुख्य गरी तीन प्रकारको राजनीतिक प्रणालीमा विश्वास गर्दथे । ती थिए–तानाशाही, प्रजातन्त्र र कम्युनिज्म । त्यसैगरी तीन प्रकारको अर्थतन्त्रको ढाँचा थियो– खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, राज्यनिर्देशित  समाजवाद र मिश्रित अर्थतन्त्र । राजनीतिक व्यक्ति, पार्टी र आन्दोलनहरु यी तीन मध्ये कुनै एक प्रणालीका पक्षधर थिए । यी तीन मध्ये कुनै एक विचार, आन्दोलन र पार्टीमा समर्पित हुनुलाई ‘विचारधाराको राजनीति’ भन्ने गरिन्थ्यो, जो नेपालका हकमा अहिले पनि कायम नै छ । 

सन् १९५० को दशकमा यी विचारहरुप्रतिको विश्वास टुट्न थालिसकेको थियो । ती विचारधाराहरु अपनाएर संघर्ष गरे जेजस्तो प्रकारको समाज व्यवस्था प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो, व्यवहारमा त्यो प्राप्त भएन । फलतः सबै प्रकारका ‘महाआख्यान’ प्रति शंका उत्पन्न भए । त्यस परिस्थितिमा विल्कुलै सरल विश्लेषणहरु अगाडि आए । त्यो के भने मानवीय आकांक्षाहरु अतिसरल   छन । त्यसको अतिसैद्धान्तिकरण वा अतिआदर्शीकरण विल्कुल एउटा ‘झुठो विश्वास’ हो । मान्छेलाई भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यो कुनै पनि विचारधाराले चाहिँदैन भन्दैन । मान्छेलाई धन, सम्पति र रोजगार चाहिन्छ, त्यो कुनै पनि विचारधाराले चाहिँदैन भन्दैन । राज्य सुशासित, प्रभावकारी र निष्पक्ष होस् भन्ने सबै विचारधाराको मनसाय हुन्छ, तर मानवीय स्वार्थ र शक्तिको अहंका कारण जुनसुकै विचारधाराबाट संचालित राज्यमा पनि भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र पक्षपात भइरहेको हुन्छ । त्यसो भए विचारधाराले के फरक पर्यो त ? यसरी ‘विचारधारा केन्द्रित राजनीति’ प्रति अविश्वास पैदा भयो ।

त्यसपछि राजनीतिमा जेजस्ता एजेण्डा निर्माण हुन थाले– त्यसले विचारधाराको कुरा नगरिकन सेवासुविधा सुधारका योजनाहरु अगाडि बढ्न थाले । राजनीति अब सैद्धान्तिक आग्रहबाट  कार्यक्रमिक प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । एउटा देशमा फरकफरक विचारधारा भएका पार्टी हुन्छन, तिनीहरु बीच दार्शनिक कारणले प्रतिस्पर्धा भएको हुन्छ भन्ने विश्वास कायम रहन सकेन । एउटै दार्शनिक परम्पराभित्र पनि अनेक दलहरु बन्न थाले । उनीहरुको भिन्नता सैद्धान्तिक मान्यताबाट हैन, नीतिगत तथा कार्यक्रमिक भिन्नताबाट मापन गर्न थालियो । उदाहरणका लागि नेपालमा अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र, दुबै दलको दार्शनिक मान्यता एकै हो । तर नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हिसाबले यी बिल्कुलै एक छैनन् । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रयाट्सहरु बीचको दार्शनिक भिन्नता बुझ्न सजिलो छैन ।  वेलायतको लेवर र कन्जर्भेटिभ पार्टी पनि झण्डैझण्डै उस्तै प्रतीत हुन्छन । यदि दार्शनिक मान्यता एउटै भएर पनि फरकफरक नीति तथा कार्यक्रम बन्न सक्छ, कार्यदिशा र कार्यव्यवहार फरकफरक बन्न सक्छ भने विचारधाराको औचित्य कहाँनेर रह्यो भन्ने प्रश्न उठनु स्वभाविक हो । संभवत् यही नै ‘गैरवैचारिक राजनीतिको युगारम्भ’ विश्लेषण अगाडि आउँनुको मुख्य कारण थियो ।  

अठारौं शताब्दिको फ्रान्सबाट राजनीतिमा एउटा नयाँ ‘कन्सेप्ट’ निर्माण भएको थियो–बामपन्थी र दक्षिणपन्थी । भरखरै फ्रान्समा सत्तारुढ हुन पुगेको दल ‘इन मार्के’ ले आफूलाई न बामपन्थी भन्छ न दक्षिणपन्थी । विचारधारा युगका विश्लेषकहरु यसलाई ‘राजनीतिको पानी रंग’ भन्दछन वस्तुतः यो विश्लेषण पद्धतिमै आएको भिन्नता थियो । ‘बामपन्थ’ को जन्म ‘क्रान्तिकारी’ भन्ने अर्थमा भएको थियो ‘कम्युनिष्ट’ भन्ने अर्थमा हैन । तर विचारधारावादी राजनीतिको युगले ‘बामपन्थ’ र ‘कम्युनिष्ट’ लाई पर्यायबाची जस्तै बनाइदियो । जस्तो कि नेपालमा अहिले पनि धेरैले ‘बामपन्थ’ र ‘कम्युनिष्ट’ बीच अर्थभेद गरिरहन्न । गैरवैचारिक विश्लेषण पद्धतिले यस्तो अर्थ–विधिलाई अस्वीकार गर्दछ । ‘बामपन्थ’ वा ‘दक्षिणपन्थ’ दुबै चिन्तनले राजनीतिक तथा सामाजिक प्रणालीमा गतिशील  सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने हुँदा ‘अग्रपन्थ’ एउटा भिन्नै विश्लेषण पद्धतिका रुपमा  स्वीकार गरिन्छ। ।

राजनीतिक विचारधाराका जहिल्यै मुख्य तीन वटा आयाम हुन्छन । राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्रको ढाँचा र निश्चित प्रकारको आमसंस्कृतिको पैरवी । विचारधारावादी युगले ‘स्वतन्त्रता’ विरुद्ध ‘समानता’ को बहसलाई तीव्र बनायो । कम्युनिष्टहरुले जेलाई ‘पुँजीवाद’ भने कम्युनिष्ट चिन्तनमा विश्वास नगर्नेहरुले त्यसैलाई ‘लोकतन्त्र’ भने । ‘पुँजीवाद’ र ‘लोकतन्त्र’ एउटै कुरा हो कि फरक भनेर बुझ्न उत्तरवैचारिक युगसम्म नै आउनु पर्यो । आज यो सान्दर्भिक छैन । किनकी आज संसारमा ‘सोभियत प्रणाली’ वा ‘सर्वहारा अधिनायकत्व’ मा विश्वास गर्ने कम्युनिष्टहरुको विउँ पाउँन पनि गह्रो हुँदै गएको छ । आज उनीहरु पनि त्यही राजनीतिक प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन जसलाई वैचारिक युगमा उनीहरु ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ का रुपमा सर्वत्र निन्दा गर्थे । ‘पुँजीवाद’ र ‘लोकतन्त्र’ फरकफरक हुन भन्ने बुझाई गैरवैचारिक युगले नै दिएको राहत सरह भयो ।

अर्कोतिर लोकतन्त्रवादीहरुले ‘समाजवाद’ र ‘अधिनायकवाद’ बीच  भेद गर्न खोजे । समाजवादमा ‘आर्थिक समानता’ हुन्छ भन्ने गौरवमाथि त्यहाँ ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता’ हुँदैन भन्ने बहसले किचिरह्यो । यस दृष्टिकोणबाट विद्यमान राजनीतिक प्रणालीहरु ४ प्रकारका देखिन्छन । जहाँ समानता र स्वतन्त्रता, दुबै तत्वको अनुपस्थिति हुन्छ, त्यो तानाशाही हो । यसभित्र राजतन्त्र, सैनिक शासन, धार्मिक शासन र फासिष्ट शासन पर्दछ । जहाँ आर्थिक समानताको प्रयास हुन्छ तर स्वतन्त्रता हुँदैन, त्यो लेनिन÷स्तालिन÷ माओवादी साम्यवाद हो । जहाँ आर्थिक असमानता र राजनीतिक स्वतन्त्रता हुन्छ त्यो उदार लोकतन्त्र वा पुँजीवाद हो । जहाँ आर्थिक समानताको प्रयास र राजनीतिक स्वतन्त्रता दुबै हुन्छ, त्यो सामाजिक जनवाद हो । गैरवैचारिक युगसम्म आउँदा यसप्रकारको वर्गिकरण कसैका लागि पनि सैह्य थिएन । सबैले आफूलाई स्वतन्त्रता र समानता दुबै तत्वको पक्षधरका रुपमा अथ्र्याउँन थाले । यी चार विचारधारा बीचको व्यवहारिक दुरी कमजोर भएर गयो । 

अर्थतन्त्रको ढाँचाका हिसाबले पनि गैरवैचारिक युगका विशेषताहरु निक्कै प्रष्ट थिए । समाजवादमा निजीस्वामित्वको अन्त्य, उत्पादन साधनको आम राष्ट्रियकरण र नोकरशाहीमा आधारित वितरण प्रणाली कायम रहनसक्छ भन्ने विश्वास कसैमा बाँकी रहेन । जब कि स्टालिन र माओका समर्थकहरुमा यस्तो वलियो विश्वास थियो । अर्कोतिर खुल्ला बजार र निजी स्वामित्वका पक्षधरहरुले पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई स्वीकार गर्ने, पेन्सन, भत्ता, बोनस र ओटी लागू गर्ने, कम्पनीको ढाँचालाई पब्लिक कम्पनीका रुपमा स्वामित्वको  जनसाधारणमा विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने नीति लिए । दुबैतिर अर्थतन्त्रको मिश्रित ढाँचा र योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अवधारणाले प्रवेश पायो । चीनमा देङ्गको पुनर्उदयपछि उनले माओवादी राजनीतिक प्रणाली चाँहि कायमै राखे तर आर्थिक प्रणालीलाई व्यापक रुपमा उल्टाइदिए । आर्थिक कार्यक्रममा खासै भिन्नता रहको अर्थमा गैरवैचारिक युगको कुरा हुन थाल्यो ।

आमसंस्कृतिका दृष्टिकोणबाट पनि खुल्ला समाज, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, उपभोक्तावाद र बहुलता अझ अगाडि बढेर बहुसँस्कृतिकता (मल्टीकल्चरालिज्म) प्रतिको स्वीकार्यता व्यापक हुँदै गयो । यो अवधारणाले चरम आर्थिक विकासपछि पनि चीनजस्ता देशहरुको राजनीतिक प्रणालीलाई ‘लोकतन्त्र’ मान्न नसकिने धारणा तीव्र हुँदै गएको छ । 

‘विचारधाराको पुनर्जन्म’ यस अर्थमा प्रासंगिक छ कि मान्छेहरु उदार लोकतन्त्रका परम्परागत सीमाहरुबाट आजित हुँदै गएकाछन । पुँजीवादी भनिएकाहरु त्यही थिए, कम्युनिष्टहरु पनि केही अपवादहरुलाई छोडेर विश्वव्यापी रुपमा ‘उदार लोकतन्त्र’ मा फर्किए । उदाहरणका लागि नेपालमा कांग्रेसले भन्ने ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ र एमालेले भन्ने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ बीच गुणतत्वको  भिन्नता प्राप्त गर्न सहज छैन । त्यसोे भए लोकतन्त्रको अझ मिहिन, गहिरो, जिवन्त, मूर्त र मानवीय प्रारुपको अन्वेषण गर्नु पर्ने आवश्यकताले ‘विचारधाराको पुनर्जन्म’ लाई सान्दर्भिक बनाइदिएको छ ।

अर्थतन्त्रको ढाँचाबारे पनि ठीक त्यही समस्या छ । अमेरिका र चीनमा खर्बपतिको संख्या, गरिबीको दर र धनी–गरिबी बीचको भिन्नता देखाउँने ‘गिनी कोफिसियन्ट’ खासै भिन्न छैन । चीन के कारणले समाजवाद हो र अमेरिका के कारणले पुँजीवाद हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन वैचारिक युगका विश्लेषक र बौद्धिकहरुलाई सजिलो छैन । अर्थतन्त्रको अझ गतिशील, मानवीय र समतामुखी अर्थतन्त्रको खोज हुन सक्छ कि सक्दैन ? यदि हुन सक्छ भने त्यसले ‘विचारधाराको पुनर्जन्म’ को पुनर्जन्मलाई सुनिश्चित गर्दछ ।

गत स्थानीय चुनावमा पहिलो पटक भाग लिएका केही नयाँ दलहरुबारे नेपालमा यो बहसको आकर्षिक थियो कि उनीहरुसंग कुनै विचार छैन, ती गैरवैचारिक युगका प्रतिनिधीहरु हुन । के मान्छे गैरवैचारिक हुन सक्छ ? सामान्य प्राकृतिक नियमका हिसाबले नै यो संभव छैन । जसरी मान्छेको पेटलाई खाना, योनाङ्गहरुलाई मैथुन चाहिन्छ, त्यसरी नै मष्तिष्कलाई अनिवार्य रुपमा विचार चाहिन्छ । विचार मष्तिष्क अंगको भोजन र उत्पदान एक साथ दुबै हो । कुनै युगको ‘सेट’ विचारलाई कसैले मान्दैन भन्दैमा उसलाई गैरवैचारिक भएको आरोप लगाउँन सकिँदैन । यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि आज ‘उत्तरवैचारिक युगको शुरुवात’ भएको हैन ‘विचारधाराको पुनर्जन्म’ भइरहेको छ ।  

म्याक्रोनको विजयको सन्देश

म्याक्रोनको विजयको सन्देश

भरखरै ( मे ७), सम्पन्न फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विल्कुलै नयाँ पार्टी ‘इन मार्के’ का ३९ बर्षीय उम्मेद्वार एम्मानुइल म्याक्रोन विजय भएकाछन । यो विजयसंगै  फ्रान्सको राजनीतिक इतिहासमा २ वटा नयाँ रेकर्ड कायम भएकोछ । म्याक्रोन सबैभन्दा कम उमेरको निर्वाचित राष्ट्रपति बन्न पुगेकोछन।  अर्कोतिर ‘इन मार्के’ पार्टी गठनको सबैभन्दा छोटो अबधिमा नै राष्ट्रपति जिताउँन सक्ने राजनीतिक दल रुपमा देखापरेको छ।  यो पार्टी २०१६ को अप्रिल ६ मा गठन भएको थियो । पार्टी सदस्यहरु  अहिलेसम्म ३ लाख पनि नपुगेको बताइन्छ । तर ‘इन मार्के’  उम्मेद्वार म्याक्रोनले पहिलो चरण ( अप्रिल २३ ) को निर्वाचनमा करिब ८७ लाख अर्थात २४ प्रतिशत मत पाएका थिए भने दोस्रो चरणमा करिब २ करोड ७ लाख अर्थात्  ६६ प्रतिशत मत प्राप्त गरे ।  यी परिणामहरु फ्रान्स र युरोपका लागि मात्र नभएर विश्वराजनीतिकै लागि आश्चर्यजनक परिणम सावित भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय पद्धति भएको देशमा नेतृत्व संकटको अवस्थामा नयाँ दल र व्यक्तित्वको सहज उदय हुन सक्ने ययार्थको पनि पुनर्पुष्टि भएको छ ।

फ्रान्सको यो राष्ट्रपतीय निर्वाचनका आफ्नै प्रकारका आन्तरिक मुद्धाहरु थिए । मूलतः दुई पुराना प्रतिद्वन्द्वीहरु वर्तमान समाजवादी तथा बामपन्थी राष्ट्रपति फ्राँस्वा होल्याण्ड र त्यस अघिका दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीप्रति जनमानसमा देखापरेको विकर्षण एउटा महत्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’ का रुपमा थियो । मानिस यी दुबै ‘ठूला पुराना’ दलबाट बाक्कदिक्क थिए ।  विश्वसन्दर्भबाट भने यो निर्वाचनलाई फरक उत्सुकताका साथ हेरिएको थियो । विशेषतः भारतमा दक्षिणपन्थी हिन्दू दल विजेपीको उदय र त्यसका नेता नरेन्द्र मोदीको बढ्दो लोकप्रियता, अमेरिकामा रिपब्लिकन दक्षिणपन्थी नेता डोनाल्ड ट्रम्पको विजय, वेलयाती जनमत संग्रहमा ब्रजिक्टको विजयले विश्वराजनीति ‘पपुलिज्म’ वा ‘डेमागग’ हरुको युगमा आइपुगेको त हैन भन्ने संन्त्रास विश्वजनमतमा फैलिएको थियो । भूमण्डलीकरण विल्कुलै उल्टो दिशामा अर्थात् ‘डिग्लोबलाइजेशन’ तिर विमुख हुन थालेको चिन्ता विश्वको अग्रगामी र प्रगतिशील जमनतमा देखा परेको थियो ।
फ्रान्सेली निर्वाचनमा पनि त्यही विश्वव्यापी हावाको प्रभाव झनै विषात्त भएर देखापर्ने अनुमान गरिए । न भन्दै मारिन लि पेन एकाएक चर्चामा आइन । मारिन लि पेनको ‘नेश्नालिष्ट पार्टी’ नेपालको राप्रपाजस्तै फ्रान्सेली राजनीतिको चरम दक्षिणपन्थी दल हो । यो दल फ्रान्सेली राजनीतिको मूलधार र शक्तिशाली दल मानिदैनथ्यो । तर वेलायतमा ब्रेक्जिट र अमेरिकामा ट्रम्पको विजयपछि मेरिन लि पेनको निर्वाचन अभियानले झनै जोर प्रक्रियो । उनले वेलयातझैं फ्रान्सलाई पनि युरोपियन युनियनबाट बाहिर निकाल्ने, त्यसपछि इयुको कुनै सार्थक अस्तित्व कायम हुन नसक्ने घोषणा गरिन । लि पेनले जुनस्तरको निर्वाचन अभियान संचालन गरिन, त्यो उनको पार्टीको संगठनात्मक शक्तिमा आधारित थिएन । उनको पार्टीले फ्रान्सेली निर्वाचनहरुमा कहिल्यै उल्लेखनीय नतिजा प्राप्त गरेको थिएन ।

यसो हुनुका तत्कालिक दुई वटा कारणहरु देखापरे ।  पहिलो कारण—मध्यएशियाको राजनीतिक संकट विशेषतः लम्बिदो सिरियाली युद्ध र आइएसआइएसको उदयको कारण मुस्लिम बहुल देशहरुबाट युरोपमाथि परिरहेको शरणार्थी चाप  थियो । अर्कोकारण भने—अतिवादी इस्लामिक संगठनहरुबाट पेरिस, बेल्यिजम लगायत युरोपका विभिन्न देश र शहरमा गराएका घातक आक्रमण थिए । यी दुबै कारणले फ्रान्सेलीहरुले आफूलाई असुरक्षित  महशुश गर्न थाले । लि पेनले शरणार्थीहरुलाई फ्रान्स र युरोप प्रवेशमा रोक लगाउँने, अतिवादी इस्लामिक संगठनहरुप्रति निर्मम सैन्य कार्वाही गर्ने, फ्रान्सको परम्परागत मौलिक चरित्रको रक्षा गर्नेजस्ता मुख्य मुद्धाहरु जोडदाररुपमा उठाइन । तसर्थ फ्रान्सेली मतदाताहरुको ध्यान आफूतिर तान्न सफल भइन । 
राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन नसकेपनि मारिन लि पेनले उल्लेखनीय राजनीतिक उपलब्धी भने हासिल गरिन । उनी पहिलो चरणमा २१ प्रतिशत मत ल्याउँदै दोस्रो चरणका ३४ प्रतिशत प्राप्त गरी म्याक्रोनको प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनिन् । यी घटनाले फ्राान्सेली राजनीतिमा सत्तारुढ समाजवादी पार्टीलगायत सबै मूलधार र ठूला पार्टीहरुलाई मुख्य प्रतिस्पर्धाको वृत्तबाट बाहिर  धकेलिदिएको छ । गठन भएको एक वर्ष मात्र पुगेको पार्टी ‘इन मार्के’ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित त भए नै एउटा सानो दल ‘नेशनालिष्ट पार्टी’  कि मारिन लि पेन मुख्य प्रतिस्पर्धी बनिन् ।  निर्वाचन परिणाम पछि हार स्वीकार गर्दै मारिन लि पेनले माक्रोनलाई बधाई मात्र दिइनन्,  साथसाथै ‘ठूला, पुराना दलहरुलाई जनताले अस्वीकार गरेको’ विश्लेषण समेत व्यक्त गरिन । यो निर्वाचनको दुखद पक्ष के छ भने हिलारी क्लिन्टनको पराजयसंगै महिला राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने अवसर अमेरिकाले गुमाएझैं मारिन लि पेनको पराजयसंगै फ्रान्सले पनि त्यो अवसर गुमाएको छ । अझ रमाइलो पक्ष के छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लि पेनको विजयको इच्छा राख्थे, उनको इच्छा पूरा भएन । उनले अनिच्छाएका युवा समकक्षी म्याक्रोनसंग मिलेर काम गर्नु पर्ने छ ।
यी सबै परिस्थितिमा फ्रान्सको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको नतिजा ‘दक्षिणपन्थको विश्वव्यापी हावा’ लाई रोक्ने एउटा गतिलो पर्खाल बन्न पुगेको छ । वस्तुतः फ्रान्स स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, भातृत्वजस्ता मूल्यहरुद्धारा अनुप्रेरित क्रान्तिकारी जनमत भएको देश मानिने गरेको छ । यिनै अनुप्रेरणाहरुले हुनसक्छ, उसले आफूलाई ‘ह्वीम’ बाट जोगाएको छ ।  विश्वको अग्रगामी जनमतका लागि यो एउटा ठूलो राहतको विषय बनेको छ । नेपालजस्तो देशको लागि पनि यस निर्वाचनले एउटा गतिलो शिक्षा दिएको छ । त्यो के भने, कांग्रेस–कम्युनिष्टजस्ता ठूला पुराना दलहरुको असफलताबाट विरक्तिएर राप्रपाजस्ता दक्षिणपन्थी दलहरुलाई विकल्प ठान्न आवश्यक छैन, नयाँ दलहरुमार्फत् पनि ठूला र  मूलधार भनिएका दलहरुको विकल्प दिन सकिन्छ । गतिशील लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुले कुनै दलीय चिन्तनलाई कर्म र छनौटको नैतिक सीमा बनाउँन आवश्यक रहेनछ ।
फ्रान्समा म्याक्रोनको विजय राजनीतिक दर्शनका हिसाबले पनि एउटा नयाँ प्रयोग र अभ्यास हो । फ्रान्सेली भाषाको ‘इन मार्के’ शब्दको अर्थ हुन्छ–अगाडि बढ्ने पार्टी (फरवार्ड) । राजनीतिमा ‘फरवार्ड’ शब्द प्रयोग गर्नुको गहिरो दार्शनिक अर्थ छ, त्यो हो न बामन्थी न दक्षिणपन्थी ( नाइदर लेफ्ट, नोर राइट) । यो पार्टीले आफ्नो मुख्य थिम ‘राजनीतिक जीवनको नविकरणका लागि संघ’ बनाएको छ । वस्तुतः यस्तो दर्शनलाई अग्रपन्थ ( फ्रन्टिज्म ) भनिन्छ । सामान्यतः यस्तो दर्शन बामपन्थी, कम्युनिष्ट वा परम्परागत समाजवादीहरुका लागि सजिलै नपच्ने, नबुझिने घुमाउरो बाटोबाट ‘पुँजीवादी पतन’ गर्ने निहुँ सरह हो भने परम्परात उदारवादी, नवउदारवादी वा लोकतन्त्रवादीहरुका लागि नेतृत्व संकटको अवस्थमा ‘तर मार्ने’ दार्शनिक बहनाबाजी मात्र हो । राजनीति कि बामपन्थी हुन्छ कि दक्षिणपन्थी हुन्छ भन्नेहरुले कालो र सेतो  दुई रंगहरुको अस्तित्व मात्र बुझेका हुन्छन । तर संसारमा यी दुई भन्दा फरक पनि कयौं रंगहरुको अस्तित्व हुन्छ । वस्तुतः राजनीति न सधै दाइने ढल्केर, न सधै देब्रे ढल्केर हिड्न सक्छ, बरु त्यो दुई  विपरित प्रवर्गहरुको गतिशील सन्तुलनमा अन्तर्निहत हुन्छ भन्ने नयाँ दार्शनिक सोचलाई फ्रान्सेली राजनीतिले पनि अनुमोदन गरेकोछ ।
वास्तवमा ‘बामपन्थी’ (लेफ्ट) र डेमोक्र्याट्स ( राइट) भन्ने  वैचारिक विभाजन एउटा विशिष्ट कालखण्डको प्रवर्गीकरण मात्र थियो । यस्तो राजनीतिले पुँजी र श्रमलाई दुई विपरित वा निष्ोधकारी प्रवर्गका रुपमा स्थापित गर्दथ्यो । तर बीसौं शताब्दिसम्मको राजनीतिक अभ्यासले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेन । श्रमवादी भनिएका केन्द्रिकृत समाजवादी राज्यहरु एकपछि अर्को गर्दै पतन हुँदै गए । पुँजीवादी भनिएका लोकतान्त्रिक राज्यहरुमा पनि अनेक प्रकारका आर्थिक मन्दी र सामाजिक संकटहरु कायम नै रहे । अमेरिका न कम्युनिष्टहरुले भने जस्तो ‘पुँजीवादी राज्य’ कायम रहन सक्यो न सोभियत संघ र चीन नै ‘पुँजीलाई निषेध’ गरिएको श्रमवादी राज्यका रुपमा कायम रहन सके । फलतः दार्शनिक पुर्वाग्रह एकातिर रह्यो,  व्यवहारिक बाटो अर्कोतिर गयो । एक्काइशौं शताब्दिसम्म आईपुग्दा अब बामपन्थी वा दक्षिणपन्थी राजनीतिले समाजको नेतृत्व गर्न नसक्ने यथार्थ व्यवहारिक रुपमा नै सिद्ध भयो । 

तर ती राजनीतिक शक्तिहरु जो, यस्तो वर्गिकरणको युगमा जन्मिएका थिए, त्यही संकथनमा आधारित भएर उनीहरुले शक्ति आर्जन गरे, त्यही विश्लेषण पद्धति कायम राखेर मात्र आफ्नो शक्ति संचरनाको रक्षा हुन सक्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक निष्कर्षमा रहे, उनीहरुले बद्लिएको युगको यथार्थलाई आत्मसात गर्न अस्वीकार गर्नु स्वभाविक थियो । म्याक्रोन आफै पनि बामपन्थी तथा समाजवादी राष्ट्रपति होल्याण्डका आर्थिक सल्लाहकार थिए । उनी अर्थमन्त्री पनि भए । तर सोसलिष्ट पार्टीको चिन्तनपद्धतिभित्र उनले फ्रान्सको भविष्य देखेनन् । अर्थमन्त्रीको पद र समाजवादी पार्टी परित्याग गरी उनले ‘वैकल्पिक राजनीति’ को प्रारम्भ गरे । ‘इन मार्के’ दलको गठनमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । सोसलिष्ट पार्टीका धेरै मान्छेहरु उनीसंग आएनन् । उनले नयाँ तरिकाबाट पार्टी निर्माण र राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रचार अभियान शुरुवात् गरे, जसले एक वर्ष नपुग्दै आश्चर्यजनक परिणाम दियो ।

नेपालमा पनि अहिले बैकल्पिक राजनीतिको बहस जोडतोडले चलेको छ । एउटा भनाई छ— जब कुनै चिजको समय आउँछ, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । विश्व राजनीति यतिखेर शीतयुद्धकालिन मूलधार कि बामपन्थी कि डेमोक्रयाट् भन्ने पूर्वाग्रहबाट विस्तारै बाहिर निस्कदैछ । विश्व की चरम दक्षिणपन्थ कि नयाँ विकल्पतिर उन्मुख हुँदैछ । आज विश्वभरि नै फ्रन्टिज्मका आधारित बैकल्पिक राजनीतिका नयाँ आयामहरु अंकुरित भइरहेकाछन । गतिशील लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुका लागि निश्चय नै यो सुखद समाचार हो । 
२०७४ बैशाख २७ गते । 

क्रान्तिकारीहरुको ‘सामाजिक फासीवाद’ रुझान

डम्बर खतिवडा

एक समय विशेषतः उन्नाइसौं शताब्दिको प्रारम्भदेखि बीसौं शताब्दिको पूर्वार्धसम्म समाजवादी आन्दोलनको असाध्यै ठूलो प्रभावभूमि बनेको युरोपमा विस्तारै कसरी सामाजिक फासीवादी खतराहरु देखापरे र त्यसको विरुद्धमा ‘लिवरल’ हरु क्रान्तिकारी प्रतीत भए भन्ने बारे थुप्रै ऐतिहासिक विश्लेषण र ‘थेसिस’ हरु पाइन्छन। यी विषयमा अधिकांश विद्धानहरुले तीनवटा निष्कर्षहरु निकालेकाछन । पहिलो– समाजवादी आन्दोलनले अन्धराष्ट्रवादी बाटो समात्नु र त्यो ‘सामाजिक साम्राज्यवाद’ तिर उन्मुख हुन । दोस्रो–समाजवादी आन्दोलनमा ‘लिनियर डाइनामिक्स’ चिन्तनको प्रभाव बढ्नु र त्यसले वैचारिक विविधताहरुको समाञ्जस्यतापूर्ण समायोजन गर्न अस्विकार गर्नु । तेस्रो– समाजवादी आन्दोलनको सैद्धान्तिक अभिप्रेरणा र वास्तविक जीवनदर्शनबीच गहिरो खाडल देखापर्नु र समाजवाद सर्वसाधारणको नजरमा एक प्रकारले पाखण्डजस्तो प्रतीत हुनु ।

सामाजिक विकासक्रमको ऐतिहासिक प्रक्रिया सबै समाजमा उस्तै हुन्छ भन्ने छैन । तर नेपाली समाजका पछिल्ला समस्याहरुलाई यी निष्कर्षसंग जोडेर हेर्ने हो भन्ने हामी कतै ‘सामाजिक फासीवाद’ को जोखिमको डिलडिलसम्म पुगेका त छैनौं भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यतिखेरको युरोपझैं अहिलेको नेपाल पनि वैचारिक हिसाबले असाध्यै धेरै समाजवादी चिन्तनको प्रभावभूमि हो तर यसको व्यवहारिक यथार्थ चाहिँ निरन्तर सामाजिक फासीवादीतिर झुक्दै गइरहेको छ भन्नका लागि हामीसंग यथेष्ठ कारण र  प्रमाणहरु छन । सतहमा यस्तो सैद्धान्तिकरण अनावश्यक, अतिरन्जित पूर्वाग्रहजस्तो प्रतीत हुनसक्छ तर गहिरोगरी नियाल्ने हो भने यो निष्कर्षबाट धेरै टाढा भाग्न कसैलाई पनि सजिलो छैन ।

जर्मनीमा हिटलरको उदय हुँदै गर्दा त्यसको दुश्प्रभावबारे धेरै विद्धानहरु चिन्तित थिए । ती मध्ये महान वैज्ञानिक अल्वर्ट आइस्टाइन पनि थिए, जसले फासीवादी जोखिमकै कारण जर्मन छोडेर अमेरिका पलायन हुनु परेको थियो । आइस्टाइनले एकपटक भनेका थिए ‘हिटलरको उदयले हामी कति धेरै बर्बाद हुने छौं भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर दूर्भाग्य हामी उसलाई रोक्न चाहिँ सक्दैनौं ।’ आइस्टाइनको यो भनाईबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि सामाजिक फासीवाद खास खास ऐतिहासिक चरणमा समाजको बाध्यता बन्दोरहेछ, रोक्न नसकिने नियति । हिटलर भन्ने वित्तिकै नेपालमा असाध्यै क्रुर शासकको कल्पना गरिन्छ, वस्तुतः त्यो सही हैन, हिटलर यथार्थमा समाजिक फासीवादी विचारको प्रतीक थियो । जनताको बीचमा त ऊ लोकप्रिय नै थियो, त्यसैले उसको पार्टीले चुनाव जित्थ्यो । कुनै सैनिक कु गरेर हैन, पार्टी बनाएर, संगठन गरेर, चुनाव जितेर,  हंग पार्लियामेन्टमा हुने सत्तासमीकरणका खेलको उपयोग गरेरै ऊ सत्तामा आएको थियो । उसले ‘राष्ट्रियता’ को मुद्धालाई यतिधेरै अतिरन्जित गर्यो कि जनताले भोट हाल्ने वेला अरु सबै मुद्धा नै बिर्सिदिए ।

स्टालिन हिटलरझैं बहुदलीय चुनावबाट सत्तामा नआएपनि कम्युनिष्ट प्रणालीको जनवादी केन्द्रियताको बैधानिकताबाटै सत्तामा आएका थिए । स्टालिनकै पालमा सोभियत सेना विश्वका कयौं देशमा गयो । पूर्वी युरोपलाई एककिसिमको कृत्रिम कम्युनिष्ट शासनप्रणालीमा धकेल्ने काम पनि सोभियत सेनाले नै गरेको थियो । पुर्वी युरोपलाई मान्छेले ‘मुक्ति’ नै ठाने । तर इथियोपिया, युगोस्लाभिया, चेकोस्लाभिया, अफगानिस्तान आदिमा सोभियत सेनाको प्रत्यक्ष परोक्ष हस्तक्षेपपछि ‘मुक्ति’ को आवरण पुरै उदांगो भएको थियो । यी सबै कृत्यहरुको जग पनि ‘राष्ट्रियता’ को अतिरन्जनामा उभिएको सामाजिक फासीवाद नै थियो ।

यसको अर्थ यो हैन कि ‘राष्ट्रियता’ राजनीतिको कुनै मुद्धा नै हैन । निसन्देह त्यो एउटा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक भावना हो जसको अभावमा बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्न । तर त्यसका पनि सीमा हुन्छन ।संसारमा कुनै पनि देशको ‘राष्ट्रियता’ असीमित रुपमा फैलिएको वा असीमित रुपमा खुम्चिएको हुँदैन । तर समाजिक फासीवादले ‘राष्ट्रियता’ लाई राजनीतिको एकल मुद्धाको रुपमा स्थापित गर्ने  प्रयास गर्दछ, जुन दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा एकखाले मान्छेहरु अहिले यही धन्दामा लागेका छन । आर्थिक विकास, सुशासन, सन्तुलित कुटनीति, जनजिवीका र लोकतन्त्रको विस्तारीकरणजस्ता मुद्धालाई बिर्साएर ‘राष्ट्रियता’ को मुद्धामा जनतालाई आवश्यकताभन्दा बढी उद्धेलित बनाउँने र नेपालको सामुदायिक आन्तरिक एकताको भावनामाथि मनोवैज्ञानिक आक्रमण गर्ने प्रयास जुन चलिरहेको छ, त्यो पनि समाजवादी भनिने खेमाबाट, त्यसलाई सामाजिक फासीवाद नभनेर के भन्ने ? एकातिर ‘राष्ट्रियता’ को स्टालिनवादी परिभाषालाई स्वीकार गर्दै बारम्बार ‘साझा भूमि, साझा भाषा, साझा अर्थतन्त्र, साझा संस्कृति र साझा मनोविज्ञान नै राष्ट्रियता हो’ भनेर नथाक्ने, अर्कोतिर यही मापदंडका आधारमा नेपालमा ‘एकल राष्ट्रियता’ देख्ने,  ‘देशभक्ति’ र ‘राष्ट्रियता’ बीचको फरक अर्थलाई एकअर्कामा गन्जागोल गर्ने काममा सामाजिक फासीवादी अभिप्राय नै प्रखर भएको छ ।

युरोपझैं नेपाल समरुप समाज हैन, तसर्थ यहाँ वैचारिक विविधताभन्दा सामाजिक विविधताको सामञ्जस्यतापूर्ण समायोजन बढी आवश्यक देखिन्छ । पुँजीवादी, राजावादी वा कम्युनिष्ट, तीन वटै धारले बहुदलीय प्रणाली स्वीकार गरेको अवस्थामा नेपालमा बैचारिक विविधताको समायोजन छैन भन्न सकिन्न । तर सामाजिक फासीवादको यो विशेषता नेपालमा नयाँ प्रकारले उदित हुन खोजेको प्रतीक हुन्छ । नेपालमा आज जुन राजनीतिक गतिरोध छ, त्यसको अन्तर्य ‘मेरिटोक्रेसी भर्सेज इन्क्लुुजन’ हो वा ‘हेज्जेमनी भर्सेज इन्क्लुुजन’ भन्ने विषयमा सबै भन्दा बढी नेपालका समाजवादीहरु नै अन्यौलग्रस्त छन । स्टालिनको ‘राष्ट्रियताको परिभाषा’ जस्तै उनीहरु नै अन्टोनियो ग्राम्स्कीको ‘बर्चश्व सिद्धान्त’ को बारम्बार चर्चा गर्छन । तर व्यवहारिक राजनीतिमा नेपाली समाजमा विद्यमान बर्चश्वका आयामहरु अस्वीकार गर्दछन भने त्यो पनि सामाजिक फासीवादी अभिप्रायकै पर्याय बन्न पुग्छ ।

यो भनिरहन आवश्यक छैन कि नेपालमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनष्टि पार्टीका अनेक घटकहरु सबैले आफूलाई समाजवादी भन्छन । कम्युनिष्टहरुको ‘थर्ड इन्टरनेशनल’ विघठन भए पनि  नेपाली कांग्रेस अहिले पनि ‘सोसलिष्ट इन्टरनेशनल’ को सदस्य छँदैछ । यसका नेताहरु अहिले पनि यसको सम्मेलनमा प्रतिनिधि जान्छन । तर व्यवहारिक वास्तविकतालाई नियाल्ने हो भने नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरुको व्यापक निजीकरण र अतिसय व्यापारीकरणमा यिनै पार्टी, नेता र कार्यकर्ताहरुको भूमिका छ । जानेर वा नजानेर सार्वजनिक क्षेत्रका सबै सेवाहरुलाई तल्लोस्तरको बेकामे सावित गर्नु, अर्थतन्त्रको उत्पादनशील चरित्रलाई खत्तम गरेर व्यापारिक त्यो पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु उनीहरुको साझा अभियान भएको छ ।

कुनै समय नेपालका कम्युनष्टिहरु गोर्खाभर्तीको विरोध गर्थे र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा गर्थे । राम्ररी तथ्यांक निकाल्ने हो भने आज देशका धेरै ठूला मेनपावर कम्पनीका मालिक  कम्युनिष्ट र समाजवादी भनिनेहरु नै छन । जमिनको अव्यवस्थित प्लटिङ्ग, मालवस्तुकरण र प्राकृतिक स्रोतहरुको अव्यवस्थित दोहनमा उनीहरुकै हात छ । यो पनि नेपाली समाजवादी आन्दोलनले सामाजिक फासीवादी रुप ग्रहण गर्न थालेकै प्रमाण हो ।

अझ सजिलो उदाहरण त कर्मचारीतन्त्रमा छ । नेपालको  निजामती सेवामा करिब ९० प्रतिशत भोट समाजवादी भनिने पार्टी निकटका ट्रेडयुनियनहरुले पाएकाछन । तर देश भने बारम्बार ट्रान्सपरेन्सीको रिर्पोटमा उच्च भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्दै आएको छ । यी दुई तथ्य मध्ये एक तथ्य गलत हुनु पर्ने । कित नेपाल भ्रष्टमुलुकको सूचीमा नहुनु पर्ने कित नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा समाजवादी भनिनेहरुको यति ठूलो प्रभाव नहुनु पर्ने । यी दुबै कुरा एक साथ सत्य हुन भने कुरा प्रष्ट छ–नेपालमा परम्परागत समाजवादको राजनीति एउटा पाखण्डमा परिणत भइसक्यो । त्यसले भ्रष्टाचार र कुसाशनलाई नै प्रेरित गरिरहेको छ । सामाजिक फासीवादको पुष्टि गर्न हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन वा जर्नेल फ्रान्कोझैं कुनै क्रुर शासककै जन्म हुनुपर्छ भन्ने छैन । देशका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रवृतिहरु कता गइरहेकाछन, त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । समाजमा एकातिर निरन्तर कम्युनिष्ट र समाजवादीहरुको वैचारिक तथा संस्थागत हस्तक्षेप बढ्दै जानु अर्कोतिर संस्थागत भ्रष्टाचार उत्तिकै बढ्दै जानुले ‘कम्युनिज्म’ र ‘करप्सन’ को सम्बन्धलाई फरक आयामबाट विश्लेषण गर्नु पर्ने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भन्ने नेपालमा समाजवादीहरु चाहे ती कम्युनिष्ट समाजवादीहरु हुन वा गैरकम्युनिष्ट समाजवादीहरु, दुबैले सामाजिक फासीवादको बाटो रोजेकाछन । अहिले यी पार्टीहरु कुनै आदर्श र निष्ठाका लागि हैन, चुनाव जित्न सजिलाका लागि सञ्जाल भएका मञ्चमा परिणत हुँदै गएकाछन । यदि समयमै यसलाई नसच्याउँने हो भने आउँदा दशकहरुमा उनीहरुको पतन अझ स्पष्ट भएर जाने छ । खास पार्टी र नेताहरुको जन्म, पतन र पुनर्जन्मभन्दा  ती नीति र व्यवहारहरुबाट देश र जनताले भोग्न पर्ने दुर्दान्त अवस्था झनै चिन्ताको विषय हो ।

समाजवादको उदात्त, उन्मुक्त  र मानवोचित पक्षको रक्षा गर्ने हो भने सिद्धान्त र व्यवहार दुबै पक्षमा यसको समुन्नतीकरण अत्यावश्यक भइसकेको छ । फरक धारबाट समाजवादी चिन्तनको नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ ।

Why New Force Campaign?

Dambar khatiwoda

 

The debate of New Force (NF) is being become latest political discourse in Nepal. Various intellectuals, political ideologues, freelancers have been involving in this process. They have been writing, speaking about why NF is necessary. Former Prime Minister Dr.Baburam Bhattrai has quitted his mother-party Maoist and MP of Gorkha constituency for this purpose. He and his some colleagues are in the field of political activism for NF.  Gradually, it is becoming national wide campaign.  

I do not want to veil the fact that among them me too. I have been writing about significance of NF more than five years.  

We have a small debating circle at eastern part of Nepal, namely 'Forum for Alternative thoughts'. We have been discussing about 'Way of alternative politics'. We had published a booklet namely 'Debate of Alternative politics' with proposed seven theories.  

'The fourth Generation' is a periodical edited by comrade Mohan Timsina for the purpose. My intention of mentioning this reality is not for patent claim for New Force Campaign (NFC). Just I want to clear that how the simple and small attempts are now interacting with each other. It is the matter of happiness for all individuals and groups who were concerning with the debate. 

After the second CA election, a group of Maoist Movement basically led by DR. Bhattrai  involved in the process. No doubt, DR. Bhattarai is high rank political leader who has his own pertinent identity.  But many  who try to link NFC only with DR. Bhattari, actually they have various confusions and prejudices. He is not a Prime and single initiator. Outstandingly we have to remember MR, Rabindra Mishra, an influential journalist. Mr, Keshav Dahal a regular columnist of the Kantipur national daily. Various articles were being written by them about NF. Some civil society groups of Jhapa, Morang, Sunsari and other various part of country were also contributors. Small groups have been organized namely NF at eastern part of country. 

So that NFC is not a mission of Dr, Bhattarai and his Maoist colleagues only. It is common mission of all Post Modernist thinkers, initiators, activists and writers. More than that NFC is the mission of all common people who want alternative way of politics. More better state, more democracy, more creative and tolerate political culture by positive thinking.   

But this happiness is not more than our self-actualization. Actual challenges are ongoing now. Is there any ground reality for NF? Or is it only a time passing activities of so-called freelance intellectuals and dissident political workers? Why are we trying to do it if our traditional, orthodox and conformist political wings sufficient to carry the future of country ? Recently we have promulgated the new constitution. Why do not we be patient?  

In my opinion, we have two major grievances with our traditional forces, firstly- Their political bureaucracy, mostly centralized party apparatus, Weak inner party democracy, non transparent economic life and corruption friendly practices.   Secondly, low concerns of their leaders on the issues of good governance, equitable justice, economic development and prosperity. So that we can say we have some structural problems. Structures are not related only with institutional apparatus, it is also the matter of thinking patterns. If our traditional patterns are adequate why not we become an affluent country? Nobody can answer it. 

Enough is enough. We can not spoil out time know. Basically young generation cannot do it. We must do something better for the country at any cost. For this purpose we can ascertain the model of development. We can depict the clear picture of good governance. We must be ready to ensure equitable justice for communities, categories, classes and marginalized groups all over the country. More than that we have a dream to be a prosperous nation. If these things are possible from our traditional forces we do not need NFC. But how much we trust it? 

Of course, We do not minimize the historical roles and contributions of traditional forces for multi-party Democracy, They fought against aristocratic Rana regime, partyless Panchayati system and autocratic rule of monarchy. But they cannot lead the constructions and creations. They have limitations of their 'Fighter and Warrior' thought. They feel them-self as supreme than common people. They want benefits and returns for their sacrifice in the past. They are encouraging careerist and power monger culture. They have not any regret for backwardness of country. 

 

Many people, I met in this mission usually asked that why new? How does new? Is it not a cheap claim and propaganda? Anything can  be a new as anybody claims it new? If it is new, it must have differential qualities. What are these qualities? How the political principles, programs, and practices of the NFC will be New than others actually?  How can we make the developed country and prosperous economy? What is the model of democracy and the economy projected by NFC? 

Definitely if we think us as an activist of NFC, We have compulsory duty to answer these questions. If we have not ability to answer we have not right to make an idle talk. Let us start.

First-21st century is ideologically 'Post Marxist' and socio-economically 'Post capitalist' era. 'Capitalism' and 'Communism' are theoretical prejudice of past centuries. NFC cannot be a communist and capitalist political wing. It is not a rightist or Leftist, but Left- centralist, means Left- Democratic.  It is political initiation for 'Post Modernism'.  Basic ideological elements of NFC are Nationalism, Federalism, Democracy and Socialism. But not in the old form. NFC wants to redefine these four elements Nationalism as progressive Nationalism, Federalism as regionalized Federalism, Democracy as participatory Democracy, socialism as market Socialism with strong regulatory mechanism.  

Second- Basic programs and policies of NFC are guided by four elements, Development, Good governance, Equitable justice and Prosperity. NFC wants to redefine development model, restructure the administrative system and its efficiency and accomplish the economic growth with effective equitable distribution of benefits for all social and economic groups.

Third- NFC wants to ensure strong inner party democracy rather than, bureaucratic centralized and coterie-hold party- form. There will not be leaders and cadres group. All will be 'Activist' with equal legal rights within party- organization. All level party committees will be directly elected by party activist. NFC will be held under theory of democratic conduct. FNC does not want to carry the traditions of guiding thoughts, Presidium, leadership authority, politburos standing committees within party. Inner party democracy will be fully ensured. 

Fourth-There are vast and vital gaps between new promulgated constitution and expectations basically on the issues of ruling system, constituting federating units, restructuring the administrative state organs into good governance friendly patterns. We have already two type extremes about new constitution. Some wants totally denied it. Some thinks it is the most constitution of the world. Beyond these extremes we need critical analysis and support to constitution. To make mandate for positive and creative amendments of constitution in future we need NF. NFC will be the tools for further progress of new constitution.  

Fifth- We are in the age of intensifying globalization. In the same time our geo-political complexities are become more crucial. China and India, two big neighbors and emerging world powers, we might have tactful skill to utilize opportunities by their economies. Same thing about other countries. We can not fulfill investment gap of Nepal without foreign capital and technologies.  In this context, knowledge, will power and commitments of traditional forces very weak. NF may be the gap-space filler.

All the reasons and causes are not being mentioned in the short articles. I think these fives are very obvious reasons to justify the inevitability of NF.

माक्र्सवाद भने पुन्य र नभने पाप लाग्ने हैन

डम्बर खतिवडा

देशमा ‘नयाँ शक्ति’ को बहस बढ्दै जाँदा एक खाले मानिसले यसलाई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनसंग जबरजबस्त जोड्ने अनावश्यक प्रयत्न प्रारम्भ गरेका छन । उनीहरुको राजनीतिक बाध्यता पूर्व माओवादी नेता तथा तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका कदमहरुलाई निस्तेज गर्नु हुन सक्छ । तर ‘नयाँ शक्ति’ को बहसलाई केवल डा. भट्टराइसंग मात्र जोडेर हेर्नु सर्वथा अनुचित हो । ‘नयाँ शक्ति’ वस्तुतः वैकल्पिक बहसको केन्द्ररहित र स्वस्फूर्त फैलाब हो ।  

 

डा. भट्टराईले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि मात्र ‘नयाँ शक्ति’ को कुरा खुलेर गर्न थालेका हुन । त्यसअघि नै नेपालमा सहभागितामूलक लोकतन्त्र, बजार–समाजवाद, सुशासन, पारदर्शिता, विकास र संमृद्धिको सवालमा आधारित नयाँ राजनीतिक आन्दोलन÷अभियान आवश्यक छ भनेर लेख्ने, बोल्ने, थुप्रै स्वतन्त्र मान्छेहरु तयार भइसका थिए । तसर्थ यो बहस कम्युनिष्ट आन्दोलन बाहिरको एउटा फरक, स्वतन्त्र, सृजनशील र रचनात्मक वैचारिक अभियान हो । यसलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको टुटफुट, आग्रह, विग्रह, रिस, कुन्ठा र प्रतिशोधसंग जोड्ने प्रयास गर्नु बिडम्बनाबाहेक अर्थोक केही हैन ।

 

डा. भट्टराईसमेत यो स्वतन्त्र र केन्द्ररहित मिसनमा स्वस्फूर्त सामेल भएपछि ‘नयाँ शक्ति’ को बहसले फैलिने अवसर पाउँनु स्वभाविक थियो । यसवापत ‘नयाँ शक्ति’ को बहसमा संलग्नहरुले उनीलाई धन्यवाद दिनु पर्ने हुन्छ । यो बहसको फैलावमा डा. भट्टराईको योगदान आफैमा महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । एमाओवादी, एमाले वा अन्य कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरुले यस वापत उनलाई अनावश्यक निन्दा, विरोध र प्रतिशोधको तारो बनाउँनु स्वभाविक लाग्दैन । व्यक्ति आफ्नो विचार छान्न आफै स्वतन्त्र हुन्छ । भटट्राईले एमाओवादी छोडेको रिस साँध्न  स्वतन्त्र, रचनात्मक र भविष्यमुखी सकारात्मक सोचलाई निषेध गर्ने प्रयास गर्नु कसैका लागि पनि सुहाउँदो कार्य हैन । 

 

जीवनमा एकपटक छानिएको, पार्टी, समूह र विचारप्रति मान्छे जीवनभरि सहमत भइरहनसक्छ भन्ने छैन । यसका लागि कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरुले स्वयं कार्ल माक्र्स र पुष्पलालको जीवनी पढे हुन्छ । माक्र्स तन्नरी उमेरमा ‘हिगेलिष्ट’ थिए । पुष्पलाल कांग्रेस थिए । ती दुबैले आफ्ना पूर्ववर्ती विचार र संगठन छोडेर नयाँ विचार संगठन रोजेका थिए । यदि कुनै विचार,, संगठन छोडनु र नयाँ विचार वा संगठनका पक्षमा काम गर्नु अनैतिक हो भने त्यतो अनैतिकताको पहिलो आरोप कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरुले स्वयं कार्ल माक्र्स र पुष्पलाललाई लगाउँनु पर्ने हुन्छ ।

 

वस्तुतः आजको युग, एक्काइशौं शताब्दिको विशेषताः कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट, पुँजीवादी र साम्यवादी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील भनेर विभक्त हुने युग नै हैन । त्यो त उन्नाइसौै र बीसौं शताब्दिको गुण थियो । त्यसैको ह्यांगओभरमा बाँचिरहेका थियौं हामी । त्यही ह्यांगओभरबाट बाहिर निस्कन थालिएको हो ‘नयाँ शक्ति’ को बहस । यो बहसलाई पनि फेरि लगेर त्यसैमा जोडिदिने हो भने  कृपया यो बहसमा सामेल नहुनु नै । आज मानव सम्यता वैचारिक रुपमा उत्तरमाक्र्सवादी र समाज व्यवस्थाका हिसाबले उत्तरपुँजीवादी युगमा आइपुगेको छ । बीसौं शताब्दिको ध्रुविकरणका मौलिकताहरु कहीनेर पनि बाँकी छैनन। कम्युनिष्टहरु सोभियत मोडेलको समाजवादका पक्षमा छैनन् । हिजो पुँजीवादी भनेर खपीनसक्नु गाली गरिएको बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा फरक उनीहरुसंग कुनै मौलिक शासन व्यवस्था वा लोकतन्त्रको मोडेल बाँकी छैन ।

 

पुँजीवादी वा लोकतन्त्रवादी भनिएकाहरुसंग पनि सामाजिक न्याय र गरिबमुखी कार्यक्रममा लगानी गर्नुको कुनै बिकल्प देखिँदैन । श्रम आन्दोलनले आज विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाइसकेको छ । कतिपय देशमा कार्यघण्टा ८ घण्टाभन्दा पनि मुनि घट्न थालेको छ । पुँजीवादी भनिएका बजार अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि बोनस, पेन्सन, स्वास्थ्य बिमा, बेरोजगार भक्ता आदि प्रत्याभूत भइरहेकाछन । 

 

यी यथार्थहरु बीच कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट, पुँजीवादी र साम्यवादी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशीलजस्ता शब्दहरुको भेद के हो ? आज एमाले र कांग्रेस वा शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको एमाओवादी बीचको व्यावहारिक भेद को हो ? छ केही ? दस्तावेजमा कनीकुथी केही भेद देखाउँन सकिएला, वास्तविकतामा त्यस्तो भेद भएजस्तो लाग्दैन ।

 

के कम्युष्टि पार्टीहरु बुर्जुवा बर्गसंग सहकार्य गरिहेका छैनन् ? एमालेको गोल्छा, मालेको खेतान, एमाओवादीको सुमार्गीसंगको सम्बन्ध के हो ? के यी सम्बन्धहरुले सर्वहारा वर्गको हितलाई प्रत्याभूत गर्न सहयोग गरेका छन ? जब कुनै कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा जान्छ, उसले लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्नै पर्छ । अन्यथा पुँजीको विकास, उद्योगधन्दा र अर्थतन्त्रको विकास हुनै सक्दैन । यदि त्यसो हो भने शब्दमा भनिने वर्गसंघर्षको के अर्थ हुन्छ ? श्रम र पुँजीबीच यथोचित सन्तुलन कायम नगरिकन विकास हुन सकेको देश संसारमा कुनै पनि छैनन र हुन पनि सक्दैनन् । कम्युनिष्टहरु सत्ताका पुग्दैमा धनीहरुको धन खोसेर गरिबलाई बाँड्ने हैन । बाँडे पनि पुग्दैन । कम्युनिष्टहरु सत्तामा आए पनि गरिबहरुले आफ्नै श्रमले गरिखानु पर्छ । बरु नेताहरु माथिमाथि पँुजिपतिसंग मिल्लान र मस्ती गर्लान । गरिब जनताको त आफ्नो श्रमबाहेक अरु कोही माइबाप हुने छैन ।  

 

यसको अर्थ पुँजीवाद राम्रो साम्यवाद नराम्रो, साम्यवाद राम्रो, पुँजीवाद नराम्रो भन्न खोजिएको हैन । भन्न खोजिएको के हो भने हामीलाई हाम्रा व्यावहारिक जटिलताहरुले यी दुबै सीमाबाट बाहिर आएर अझ रचनात्मक भएर सोच्न प्रेरित गरिरहेको छ । हामीलाई उत्तरमाक्र्सवादी र उत्तरपुँजीवादी हुन प्रेरित गरिरहेकाछन ।

 

विकास र संमृद्धिको उदारहण लिँदा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र स्वीट्जरलैण्टबाट लिने, सिद्धान्त चाहिँ उत्तरकोरिया र क्युवाको किन रट्ने? बहुदलीय प्रणालीलाई अझ बलियो र जनमुखी बनाउँने इच्छा राख्ने,  मार्गदर्शक सिद्धान्त चाहिँ लेनिनवाद वा माओवाद किन भन्ने ? के यी सिद्धान्तले बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्थे र ? ती सिद्धान्त त सोभियत प्रणाली र कम्युन प्रणालीमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था थिए । बहुदलीय लोकतन्त्रको विरोध र निषेध गरेर जन्मिएका सिद्धान्त थिए यी ।  

 

यो कुनै आरोप हैन, सोभियत संघको कुरा गर्दा इतिहास पढने कष्ट गर्नु पर्ला, चीन जिवित साक्षी छँदैछ । के चीनमा विगत ६५ वर्षमा आमनिर्वाचन भएको वा फरक पार्टीहरु बीच शान्तिपूर्ण सत्तापरिवर्तन भएको समाचार हामीले सुन्न, पढ्न  पाएका छौं ? यदि छैनौं भने त्यहाँ जनताको सार्वभौमसत्ताको वैधानिक सम्मान कसरी भयो वा हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन नसकेपछि माओवाद भन्ने शब्द हज्जारचोटी दोहर्याए पनि के हुन्छ र ? के चिनियाँ जनतालाई चाहिँ वैचारिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता चाहिँदैन ? लोकतन्त्र एक विश्वव्यापी भावना हो । चिनियाँ माओवाद चाहिँ तानाशाही, नेपाली माओवाद चाहिँ लोकतान्त्रिक यस्तो हुनै सक्दैन । 

 

व्यवहार र एजेण्डा एक खालको हुनु, रट्ने सिद्धान्त चाहिँ अर्कै खालको हुनु यो पाखण्ड अबको युगमा कसैलाई पनि सुहाउँदैन । अबको युगमा जे भन्ने हो त्यही गर्ने हो, जे गर्न सक्ने हो त्यही भन्ने हो । इतिहासको गहिरो ज्ञान नभएको युगमा, उमेरमा जानेर, नजानेर कुनै स्कुलिङ ग्रहण गर्र्यौ भने के हामी त्यही स्कुलिङसंग सति जान बाध्य छौै र ? यदि लेनिनवाद, माओवादजस्ता दर्शन र मार्गदर्शक सिद्धान्त बोकेरै डा. भट्टराई ‘नयाँ शक्ति’ को बहसमा आएका हुन भने कृपया नआएकै राम्रो ।

 

अब नेपालको व्यावहारिक धरातल र यी सिद्धान्तहरु बीच कुनै तारतम्य बाँकी छैन । यी सिद्धान्तहरु संगै बोकेर उनले नेपालमा कुनै ‘नयाँ शक्ति’ बनाउँन नसक्ने मात्र, हैन, त्यसको अर्थ र उपदेयता नै रहँदैन । नेपालमा लेनिनवादी, माओवादी पार्टीहरुको अभाव भएर ‘नयाँ शक्ति’ को बहस प्रारम्भ भएकै हैन । ‘नयाँ शक्ति’ को बहस उत्तरआधुनिक युगको चिन्ता र चासोबाट प्रारम्भ भएको हो ।

 

जहाँसम्म माक्र्सवादको कुरा हो, त्यो लेनिनवाद वा माओवाद भन्दा अलिक फरक विषय हो । संसारभरिका कम्युनिष्टहरुले माक्र्ससंग लेनिन, स्टालिन, माओलाई यसरी जोडिदिए मानौं उनीहरु साख्यै दाजुभाई वा कुनै धार्मिक समुदायको उत्तराधिकारजस्तै हुन । यथार्थ त्यस्तो थिएन । माक्र्सवाद उन्नाइसौं शताब्दिको सर्वाधिक लोकप्रिय ‘ग्रान्ड न्यारेटिभ’ थियो, सबै चलाख राजनीतिज्ञहरु यसको ब्यानर आफ्नो राजनीतिक क्यारियरका लागि उपयोग गर्न चाहन्थे । तर ती काम चाहिँ आआफ्नै तरिकाले गर्थे ।

 

नेपालमै हेर्नुस न, यहाँ करिब १ दर्जन कम्युनिष्ट समूह होलान, सबै आफूलाई माक्र्सवादी भन्छन, तर उनीहरुका माक्र्सवादका व्याख्या चाहिँ आफू अनुकुल छन । त्यस्तै भएको थियो संसारभरि । माक्र्सलाई, लेनिन, स्टालिन, माओ, किम इल सुंंग, खु्रश्चेभ, गोर्भाचोभ, जुलियस नेरेरे, मंगेत्स्कुजस्ता राजनीतिज्ञ र शासकहरुसंग जोडनु स्वयं माक्र्समाथिको अन्याय हो ।

 

माक्र्सवादलाई माक्र्सवाद नै रहन दिनु पर्छ । इतिहासको एक कालखण्डमा जन्मिएका एक चिन्तक, एक दार्शनिक, एक विश्लेषक तथा अर्थशास्त्री, व्यक्तिगत रुपमा एक महानतम् प्रतिभा, उनका कयौं विचार आजको युगसंग मिल्न सक्छन, कयौं नमिल्न सक्छन । त्यसलाई अनेक हिसाबले तोडमरोड गर्ने, जथाभावी व्याख्या गर्ने र  नाम चाहिँ माक्र्सकै भराइदिने, यसो गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । माक्र्सले आफ्ना विचारको प्याटेन्ट राइट कसैलाई हस्ताक्षर गरेर दिएका छैनन् । अरु कसैको विचार अरु कसैको विचार हो, माक्र्सको हैन ।  लेनिनको विचार लेनिनकै हो, माओको विचार माओ कै हो ।  मदन भण्डारीको विचार मदन भण्डारी कै हो ।  प्रचण्डको विचार प्रचण्डकै हो ।  त्यसलाई जबरजस्तसंग माक्र्ससंग जोड्नु आवश्यक छैन । त्यो आफूमा आत्मविश्वास नभएर माक्र्ससंग जोडेर विकाउ बनाउँने प्रयत्न मात्र हो ।

 

माक्र्स बुद्ध,प्लेटो, अरस्तुजस्तै एक दार्शनिक हुन । आडम स्मिथ, रेकार्डो, मिलजस्तै एक अर्थशास्त्री हुन । उनको युग प्रारम्भीक औधोगिक पुँजीवादको युग थियो । उनी टाइपराइटर र हवाईजहाज पनि आविष्कार नभएका युगका मानिस हुन । उनका मुख्य वैज्ञानिक सन्दर्भहरु न्यूटन र डार्बिन थिए । उनको युगमा सर्वहाराहरु बहुसंख्यामा थिए । त्यस अघि वा त्यसपछि कहिल्यै सर्वहारा वर्ग बहुमतमा पुगेन ।

 

कमरेडहरुलाई आश्चर्य लाग्ला, सन् १९७० यता संसारमा सर्वहारा वर्गको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ । मध्यमवर्ग निरन्तर बढिरहेको छ । विज्ञानमै पनि आइस्टाइन र स्टेफेन हकिंन्सजस्ता महान हस्तीहरु माक्र्सपछिका हुन । दर्शनमा माक्र्सपछि सात्र्र, फुको, डेरिडा, माक्र्यूज, डिबे, कृष्णामूर्ति, ओशोजस्ता कयौं दार्शनिकहरु आए । तसर्थ माक्र्सवाद अब महाआख्यान रहेन, एउटा महत्वपूर्ण ‘रिफ्रेन्स’ मात्र भयो भन्न कसैले लाज मान्नु पर्ने युग छैन । यसो गर्दा माक्र्सको कुनै अपमान पनि हुँदैन । किनकि यही आजको सत्य हो । माक्र्सवादप्रतिको हाम्रो अतिआग्रह त मोह मात्र हो, सत्य हैन ।

 

मेरो विचारका माक्र्सका जतिसुकै किताब र लेख हुन, उनका विचारमा मुख्य पाँच सिद्धान्त छन । जसले यी ५ सिद्धान्तको औचित्य वा अनौचित्य बुझ्छ, त्यही हो माक्र्सवादको अध्ययन, उसले पुँजीका सबै भोलम पढेकै हुनपर्छ भन्ने छैन । पहिलो–द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, दोस्रो–ऐतिहासिक भौतिकवाद (सर्वहारा अधिनायकत्व),  तेस्रो–अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त, चौथों–श्रमपराइकरण सिद्धान्त(अलगावको सिद्धान्त) र पाँचौं–बल प्रयोगको सिद्धान्त ।

 

माक्र्सका यी सिद्धान्तहरु पुरै असान्दर्भिक पनि छैनन् तर माक्र्स कै मौलिक व्याख्यामा आधारित हुने हो भने यी कुनै पनि सिद्धान्त अबको युगका काम लाग्दैनन् । पढ्न, अध्ययन गर्न, बौद्धिक विमर्श गर्न, थेसिस लेख्न, पिएचडी गर्न काम लाग्ला, तर राज्य र नागरिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न, अर्थतन्त्रसंचालन गर्न, विकास र संमृद्धि हासिल गर्नका लागि काम लाग्दैनन् । ध्वंश गर्न काम लाग्लान, रचना गर्न काम लाग्दैनन् । त्यही भएर आज विकासका मोडेल लि क्वान र महाथिर मोहम्मद हुँदै गएकाछन । तसर्थ अबको युगमा माक्र्सलाई ‘रिफ्रेन्स’ लिएर नयाँ सिद्धान्त बनाउँने हो । माक्र्सको युगमा माक्र्सले गरे, हाम्रो युगमा हामीले गर्ने हो, आफू गर्न नसक्ने, माक्र्सलाई घोटिरहने हामीलाई के अधिकार छ ?

 

तसर्थ ‘नयाँ शक्ति’ ले कम्युनिष्ट पार्टीहरुको जस्तो माक्र्सवादलाई पनि घोषित मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइरहन आवश्यक छैन । त्यस्तो काम एकप्रकारको विरालो बाँध्ने परम्पराजस्तो मात्र हुनेछ । तर माक्र्सबाट सिक्न कुनै अडचन मान्न पर्दैन । माक्र्सबाट मात्र हैन, सिक्न त संसारका सकेसम्म सबै राम्रा कुरा सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।  विशेषतः उनको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्ने सिद्धान्तको राम्रो विकास गर्न सक्ने हो भने बाँकी सबै उनका सिद्धान्तहरु छोडिदिए हुन्छ । त्यसवपत जसजसले जेजे बात लगाउँछन लगाउँदै गरुन, कुनै दिन तिनै बात लगाउँनेहरुलाई नै आत्मग्लानी हुनेछ ।

 

माक्र्स पनि मान्छे नै थिए । मान्छेमा हुने यावत सीमा उनमा पनि थिए ।  बुद्धका चेलाले बुद्धिज्म, क्राइष्टका चेलाले क्रिष्टियानिटी, महाबिरका चेलाले जैनिज्मलाई अतिरन्जित गरेझैं एकखाले मान्छेले माक्र्सवादलाई अतिरन्जित गरेका हुन । माक्र्सवाद भने वापत पुन्य हुने र स्वर्ग पुगिने, माक्र्सवाद नभने वापत पाप लाग्ने र नर्क जाइने हैन ।

 

माक्र्सवाद मान्नु नमान्नु भन्दा ठूलो कुरा हाम्रा लागि नेपाली जनताको सुःख  र संमृद्धि हो । कसो गर्दा हामी सुशासन, विकास र संमृद्धि हासिल गर्न सक्छौं, अझ बढी लोकतन्त्र हासिल गर्न सक्छौं, बीसौं शताब्दिका नोकरशाही समाजवादको बद्ला बहुमुखी मानवीय विकासमा आधारित समाजवाद निर्माण गर्न सक्छौं,  नयाँ शक्तिले त्यतातिर सोच्न पर्छ । अन्यथा नयाँ शक्तिको बहस कम्युनिष्ट पूर्वाग्रहको शिकार हुने निश्चित छ ।

सुदुर स्मृतिहरु

१.
आत्मकथाको सुरुवात कहाँनेरबाट गर्न पर्छ ?

 

जन्म मितिबाट ? जन्म स्थानबाट ? न्वरानको नामबाट ?  चिना, टिपन वा ज्योतिष पुरोहितका भविष्यवाणीबाट ? थाहा छैन मलाई, यी मध्ये कुन राम्रो तरिका हो । यी सबै प्रचलनभन्दा फरक म मेरो आत्मकथा सुदुर स्मृतिबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु ।

सुदुर शब्दको अर्थ पर, टाढा, निक्कै टाढा वा दुर्गम हुँदो हो । यी सबै अर्थ यहाँ त्यतिधेरै परिलक्षित छैनन् । मैले सुदुर स्मृतिहरु भनेर ती परिदृष्यलाई स्मरण गर्न खोजेको हुँ जसलाई म मेरो जीवनका प्रारम्भीक स्मृतिका रुपमा उल्लेख गर्न सक्छु । यी परिदृष्यभन्दा पर, अहँ ! मसँग कुनै सम्झना छैनन् ।

 

परिदृष्य १ः
पहाडको काखमा एक्लो घर छ । उत्तर पूर्व हरिया डाँडा र जंगल, दक्षिण भिरालो भएर बगेजस्तो जमिन, पश्चिमतिरको स्मृति झनै अमूर्त र धमिलो छ । चौविसै घण्टा वादल, भुइँकुइरो, तुवाँलो लाग्नेजस्तो ठाउँमा फिट्टा एक्लो घर । सम्भवत उत्तर दक्षिण तन्किएको र पूर्वतिर फर्किएको । घरको भूइँतलाको उत्तरी कुनामा बाख्राको खोर । दक्षिण कुनामा भान्छा घर । रुख सिङगै गाडेजस्ता काठका खावाहरु । ढुड्गाको गारो । रातो माटोले लिपेको दलान ।

 

मौसम चिसो छ । अझै चिसिदै जान्छ । हावाहुरी चलेजस्तो लाग्छ केही वेर । फेरि रोकिएजस्तो लाग्छ । शान्त, स्तब्ध कालो रात बाक्लिएजस्तो लाग्छ । झ्याउँकिरी कराएजस्तो वा कुनै रुखको टोड्काबाट कुनै अज्ञात चराको एकोहोरो आवाज आइरहेकोजस्तो लाग्छ ।

 

बिहान व्यूँझदा बाख्राको खोरनेर हिउँको पहाड जमेको छ । मेरी बास्सै ! हेर्दाहेर्दै हिउँ घरको दलानतिर बग्न थाल्छ । कत्रो ठूलो सेतो थुप्रो । घर परिवारका हामी सबै सदस्य आत्तिन थाल्छौँ । हिउँ पन्छाउन थाल्छौं । बाल्टिनले, आरीले, थालले, डबकाले हिउँ ओसार्दै आँगनको डिल मुन्तिर फ्याँक्न थाल्छौँ । फ्याँक्छौ–फ्याँकिरहन्छौ । तर हिउँ निरन्तर थपिदै जान्छ । हामी शिथिल र हैरान हुन्छौ । हजुरबुबा गाउँमा जवान खेताला खोज्न निस्कनु हुन्छ । हिउँको सेतो पहाड पन्छाउन । अलि बढी सन्तुष्ट भावमा सुस्ताउदै हामी हजुरबुबाले खोजेर ल्याउने खेतालाहरु पर्खिन थाल्छौँ ।

 

परिदृश्य २ः

बारी भिरालो छ । तर भर्खरै जोतिएको छ । सुकेका मकैका ढोड जोतिएको रातो माटोका डल्लाले थिचिएका छन् । आमा बारीमा सुकेको ढोड बटुल्दै हुनुहुन्छ । भाई घरको दलानको कोक्रोमा सुतेको छ । म कोक्रोको विट समातेर हल्लाउँदै छु, उसलाई । तर ऊ फकिदैन । अहँ, पटक्कै फकिदैन । झनझन रुन थाल्छ । बडो निरास हुन्छु म  ।  आमालाई हारगुहार गर्न लाग्छु “ आमा भाइ रोयो है ।”  यथार्थमा भाइ मात्र हैन, भाइ नफकिएको र आफ्नो प्रयास असफल भएको निरासामा म आपैm पनि रोइरहेको हुन्छु ।

 

परिदृश्य ३.

मेलको ठूलो रुख छ । अग्लो, मोटो, हाँगैहाँगा भएको । वरपिपलको बोटझंै छहारीदार भएर फैलिएका छन त्यसका हाँगाहरु । मेल झार्न सकिदैन । तर हावाले झार्ला कि भनेर रुङ्गेर बसिरहन्छौँ, रुखमुनि हामी भुराभुरीहरु । मेलको रुख छेउमा सेउलाको गोठ छ । मेल झर्ला भन्ने आशाले रुखको मुन्तिर घरिघरि हेरिरहन्छौ र गोठमा खेल्न थाल्छौ । गोठको सेउलामा उपिँयैउपिँया छन् । जिउँभरि उपियाँ सल्किन्छ । जिउँमा उपियाँ सल्केपछि बढो सकसक हुँदोरहेछ । म छि–छिटो उपियाँ सल्केको दौरा खोल्ने प्रयत्न गर्छु ।

 

हतारमा दौराका सबै तुना चुडिन्छन । दौरा ल्याङ्गफ्याँग हुन्छ, च्याँतिन्छ । बिहानभरि हजुरआमाले घण्टौं लगाएर तुनेको दौरा, साँझ घर पुग्दानपुग्दै सबै लथालिङ्ग भइसक्छ । म लाज, डर र हिनताभाषले साँगुरिन्छु । हजुरआमा मेरो दौरा तुन्दातुन्दा हैरान भइसक्नु भा’छ । तर उहाँ न गाली गर्नु हुन्छ न मैले सोचेझंै हातमा लाठो लिएर मलाई पिट्न नै खोज्नु हुन्छ । बरु उल्टै मलाइ काखमा बसाएर भन्नु हुन्छ– नानी ! के भयो तेरो दौरा ? कस्ले च्याँतिदियो हँ !

 

परिदृश्य ४ः

पहाडको ढाडैढाड केहीवेर हिडेपश्चात् थोरै उकालो चड्न पर्छ । अनि जंगल शुरु हुन्छ । जंगलको बीचमा एउटा चौर छ । चौरमा केही खाल्डा छन । कालो धमिलो दंगदंगी गन्हाउने पानी भएका आहाल । भंैसी आहालमा पसेपछि हजुरबुबा एउटा रुखकोे फेदमा बस्नुहुन्छ । केही बेर मै ढुसुढुसु उङ्गेजस्तो देखिन थाल्नु हुन्छ । म आहालको नजिकमा जान्छु । आहालमा भैंसी ओल्टेकोल्टे गरेको, मडारिएको दृश्य रमाइलो मानेर हेर्न थाल्छु । हेर्दाहेर्दै भैंसीले उछिट्टयाएको हिलोले भैंसीभन्दा धेरै भिज्छु । आफै दङ्गदंगी गन्हाउन थाल्छु । हजुरबुबा मलाई देखेर दिक्क मानेजस्तो गर्नु हुन्छ । गाली गर्दै मलाइ दपेट्न थाल्नु हुन्छ । म घोसेमुन्टो लगाएर हजुरबालाई पछ्याईरहन्छु । 

 

परिदृश्य ५ः

घरको बाख्राखोरमा एउटा ठूलो बाख्रो  छ । कति ठूलो र अग्लो भने हामी उभिउभि उसको थुनमा मुख लगाउछौँ । बाख्रोको पाठोले झैं तनतनी दुध पिईदिन्छौ । । कालो जिउमा सेता धर्का भएको झन्डै गाइको कोरली जत्रो बाख्रो । फाँचो कति ठूलो भने हामीले थुनमा मुख जोडेर घटघटी दुध पिएपछि पनि त्यसका तीन वटा पाठापाठी मज्जाले अघाउँथे  । बाख्रोलाई सधैं जसो साइली दिदीले खोरबाट निकालेर बाहिर टाट्नामा ल्याएको देख्थे म । एक बिहान खै किन हो कुन्नी बाख्रो मैले खोरबाट निकाल्ने प्रयत्न गरे । तर बाख्रो बेस्सरी दगु¥यो । म लडे र ढुङ्गामा घिसारिए । दिदीले उठाउँदा मेरो पूरै शरीर दरफरिएको थियो । शरिरका विभिन्न भागबाट रगत बगिरहको थियो ।

 

परिदृश्य ६:

घरको छेउमा सम्भवत दक्षिण पूर्वी मोहडामा फलफूलका वोटहरु छन । कागती, निबुवा, आलुचा, आरुवखडाका बोटहरु । दाडिमका हरिया झ्याँङ्ग र राता पिपला पात । वारीको बीचमा कोल छ । चाकाचुलीको खेलझंै कोलको काठ वरिपरि फन्फनी घुम्दो छ । कोलको बीचमा माथिल्लो भागमा चेप्टा ठूला ढुङ्गाहरु घरि थपिन्थे, घरि झिकिन्थे । सम्पूर्ण गाउँ हाम्रै घर वरपरजम्मा भएजस्तो भीड देखिन्थ्यो । भान्छाकोठामा हजुरआमा सेल पकाउनु हुन्छ । आमा र दिदीहरु ठेकी, चौठी र हर्पेमा अमिलो र तेल थन्काउनु हुन्छ । हामी भुराभुरी भुइँमा न भाँडोमा भएर आँगन भरि नाचिरहेका छांै ।

 

यी सम्झना भोजपुर जिल्लाको कटुन्जे गाउँका हुन । पाको उमेरका मानिस भोजपुरलाई पूर्वी चार नम्बर वा माझ किरात भन्थे । सानोमा यस्ता शब्दबाट आफ्नो पैत्रिक थलोको सम्बोधन भएको सुन्दा म रनभूल्ल पर्थे । के भनेको होला यो ? यस्ता शब्दको अर्थ निक्कै ठूलो भएर मात्र बुझ्न सके ।

 

मैले जानेसुनेअनुसार कटुन्जे गाउँ सुनसरी जिल्लाको चतरा बजारबाट तीन दिन पैदल दुरीमा पर्छ ।  भोजपुर जिल्ला सदरमुकामबाट एक बिहानको पैदल दुरीमा । कटुन्जे गाउँमा एक्लो घर, हिउँको थुप्रो, मेलको ठूलो रुख, जंगलको बीचमा दंगदगी गन्हाउने आहाल, सेउलाको गोठ, रातो माटोको ढेप्पा उठ्ने पाखो बारी र बारीको बीचमा कोल घुमाएका दृष्य ।  यी सबै धमिला सम्झना त्यहाँको यथार्थसँग कतिको मेल खाँदा हुन– अझ पनि म यकिन भन्न सक्दिन । करिब चार वर्षको उमेरमा छोडेर हिडेको कटुन्जे गाउँ म आज पर्यन्त फर्किएर गएको छैन ।

 

नयाँ शक्तिको संभावना

डम्बर खतिवडा

नयाँ संविधानसंगै एमाओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ‘पुरानो पार्टी’ परित्याग गरेकाछन । कसैकसैलाई यो घटना नितान्त आकस्मिक, अस्वभाविक र ‘सरप्राइज’ दिने खालको लागे पनि वस्तुतः यो त्यस्तो घटना हैन ।

 

केही वर्ष यता उनले नेपालमा ‘नयाँ शक्ति’ को आवश्यकताबारे लेख्दै, बोल्दै आएका थिए । र कतिपय सन्दर्भमा यो प्रष्टाएका थिए कि नयाँ संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्ने वित्तिकै उनी नयाँ शक्ति निर्माणको अभियानमा लाग्नेछन । बुझ्नेलाई इशारा काफी थियो । तसर्थ बाबुरामको पार्टी परित्यागलाई मधेस

आन्दोलनको उत्कर्ष र भारतको नाकाबन्दीसंग जोडनु सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्दैन ।

 

त्यो भिन्नै कुरा हो कि मधेसी, जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायका माग र आन्दोलनप्रति उनी सहानुभूति राख्छन । त्यो काम त उनी पुरानै पार्टीमा बसेर पनि गर्न सक्थे । त्यति कै लागि हो भने पार्टी परित्याग गरिरहन जरुरी थिएन । बाबुरामको पार्टी परित्यागको मुख्य उद्देश्य ढिलो चाँडो नयाँ शक्ति निर्माण गर्नु नै हो  । नयाँ शक्ति भनेको कुनै अमूर्त विषय हैन, प्रकारान्तले नयाँ पार्टी निर्माण नै हो भन्ने कुरामा कोही पनि भ्रमका पर्न जरुरी छैन । 

 

तर प्रश्न उठ्छ उनले किन नयाँ पार्टी गठन गर्नु पर्ने आवश्यकता गरे ? यो उनको मनोगत लहड मात्र हो कि देशको वस्तुगत आवश्यकता पनि हो ?  नेपालका नयाँ शक्ति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? बन्न सक्छ कि सक्दैन ? बन्न सक्छ भने कसरी बन्न सक्छ ? के के हुन सक्छन त्यसका दर्शन, एजेन्डा, नीति तथा कार्यक्रम र संगठनात्मक संस्कृति ? यदि साँच्चै नयाँ शक्ति बनाउँने हो भने काम कहाँ नेर  थाल्न पर्छ ? जस्ता विषयमा आफ्ना बुझाईहरु लेख्ने अनुमति चाहन्छु ।

 

विकल्प कि प्रतिस्थापन ?

नेपालमा नयाँ शक्ति केवल थप एउटा पार्टी हुनु हुँदैन ।  त्यो अहिलेका समग्र वेथितिको विकल्प हुनु सक्नुपर्छ, केवल प्रतिस्थापन हैन । त्यसले राष्ट्रिय जीवनका रहेक क्षेत्रमा नीतिगत विकल्प प्रस्तुत गर्नु पर्छ । विशेषतः विद्यमान संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता र समावेशिताजस्ता सिद्धान्तको रक्षा गर्ने तर शासकीय स्वरुप, राज्यपुनर्संरचना, प्रशासनिक सँस्कृति, विकास मोडेलको निरुपण, पारदर्शी र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको पक्षमा फरक जनमत निर्माण गर्दै उद्देश्य त्यसले लिन जरुरी छ ।

 

बाबुराम हिजो माओवादी आन्दोलनमा थिए, तसर्थ नयाँ शक्तिका लागि काम गर्ने अधिकार राख्दैनन् भन्नु निक्कै साँघुरो दृष्टिकोण हुनेछ । मान्छे जो भए पनि हुन्छ, संस्कार र पद्धति फेर्न पर्छ । मानिस आकासबाट झरेर आउँदैनन् । धर्ती फुटेर पनि निस्किदैनन् । मानिसलाई प्रकृतिले जन्मिदै खराब बनाएको हुँदैन । सिष्टम, संस्कार र संस्कृतिले खराब बनाउँने हो । तसर्थ ‘नयाँ शक्ति’ को मुख्य लडाई कुनै पार्टी वा व्यक्तिसंग हैन, खराब सिष्टम, संस्कार र संस्कृतिसंग हुनु पर्छ । उस्तै सिद्धान्त, सिष्टम, संस्कार र संस्कृतिमा विश्वास गर्ने एउटा अर्को पार्टी बजाउँने झंझट गर्नुको कुनै काम छैन ।

 

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा उनले चालेको कदम केही फरक छ । उनले पार्टीको संसदीय दल टुक्राउँने प्रयास गरेनन्, बरु आफै संसदीय दल परित्याग गरे । एमाओवादी पार्टी, वा माओवादी आन्दोलनभित्रको एउटा सानो समूहलाई समेटेर, मातृका, बैद्य वा बिप्लवले जस्तो अर्को माओवादी समूह बनाउँनु सायद उनको उद्देश्य हैन, त्यो बाटोबाट उनले नयाँ शक्ति निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने कुनै गुन्जायस छैन । नयाँ शक्तिको प्रयास निक्कै फराकिलो र उदात्त प्रकारको हुनु पर्छ ।

 

दर्शनको प्रश्नः

‘नयाँ शक्ति’ को  दार्शनिक आधार पुँजीवाद, साम्यवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, सामन्तवाद वा राजावाद, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, जाति वा पहिचानवाद, मधेसवाद वा यस्तै अरु कुनै अहिले नेपालमा प्रचलित रहेका एकल दर्शन हुनु सक्दैनन् । दर्शनको मुख्य आधार ‘मानवतावाद’ हुनु पर्छ । त्यसको मुख्य कार्यदिशा बामकेन्द्रवादी (लेफ्ट सेन्ट्रालिष्ट) हुनु जरुरी छ ।

 

त्यसले सामाजिक न्यायसहितको बजार अर्थतन्त्र, सहभागितामुलक लोकतन्त्र, न्यायपूर्ण भूमण्डलीकरण, श्रमको गरिमा, श्रमिकबर्गको मालिकीकरण, श्रम र पुँजीबीच ‘द्वन्द्वात्मक सन्तुलन’, भौतिकवादी विकास र संमृद्धि, पूर्वीया दर्शनमा आधारित सदाचारी र अध्यात्मिक जीवन शैली ( योग, ध्यान, मनोसाधना, दान, परोपकार, करुणा,  छिमेकीभाव, नैतिक मूल्य ), संस्थागत विकास प्रक्रिया आदि दार्शनिक आधारमा विश्वास गर्नु सक्नु पर्दछ । 

 

कुनै पनि देशी वा विदेशी व्यक्तिका नामबाट बनेका सिद्धान्तलाई पार्टीको नाम र मार्गदर्शक सिद्धान्तसंग जोड्ने काम गर्नु हुँदैन । व्यक्तिको सार्वभौमसत्ता र व्यक्तिगत अस्तित्वको सम्पुष्टिका लागि सामाजिकतामा विश्वास गर्नु पर्छ । दर्शनको मुख्य आधार तत्व न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र मुक्ति हुनुपर्छ । राष्ट्रवाद, संघवाद, लोकतन्त्र र बजार–समाजवाद यसको दार्शनिक विश्वास हुनु पर्दछ ।

 

प्रकृति, प्रविधि, प्रसाशन र बजारको समन्वयबाट मात्र विकास, संमृद्धि, सुख र सन्तुष्टि फलित हुन सक्छ । त्यसका लागि ज्ञान, दान, कर ( यी ३ चीज अरुलाई दिन खुशी हुने) मा विश्वास गर्ने मानव संस्कृति विकास गर्नु पर्ने हुन्छ ।

 

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा बाबुरामको बाटो अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । तर उनी अब शास्त्रीय माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको बाटोमा नलाग्लान भन्ने अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । शास्त्रीय मालेमावादलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर अघि बढ्ने प्रयास गरेमा त्यो नयाँ शक्ति हुने छैन, दर्जनौं कम्युनिष्ट समूहका बीचमा एउटा अर्को कम्युनिष्ट समूह मात्र हुनेछ ।    

 

अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रः

अन्तपार्टी लोकतन्त्र ‘नयाँ शक्ति’ का लागि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । पार्टीभित्र नेताले प्रतिवेदन पेश गर्ने,  कार्यकर्ताले सुन्ने र ताली बजाउँने मात्र हैन, हरेक कार्यकर्ताले नीतिगत प्रश्नमा छलफल गर्न र प्रस्ताव पेश गर्न पाउँने पार्टी संरचना हुन आवश्यक छ ।

 

विचारको खुल्ला बहस,  पार्टीका आन्तरिक निर्वाचन सम्पन्न गर्न निष्पक्ष र तटस्थ खालको निर्वाचन आयोग, आम पार्टी सदस्यबीचबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सबै तहका पार्टी नेतृत्वको निर्वाचन, सार्वजनिक निर्वाचनमा जुन तहको पार्टी अनुमोदनपत्र चहिएको हो, त्यही सीमा भित्र बसोबास गर्ने पार्टी सदस्य मतदाता रहने आन्तरिक निर्वाचनको प्रक्रिया पूरा नगरिकन कुनै पनि तहको पार्टी टिकट वितरण नगरिनु आदि अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रलाई जिवन्त बनाउँन सक्ने प्रचलन विकास नगर्ने नयाँ शक्तिको कुनै काम छैन ।

 

कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा जस्तो महासचिव, पोलिटब्यूरो वा प्रेजिडियम सर्वैसर्वा हुने, गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरुमा जस्तो शक्तिशाली नेता  वा नेताहरुको समूहले जे गरे पनि हुने पार्टी संगठन बनेमा त्यस्तो थप पार्टी नयाँ शक्ति हुनै सक्दैन । 

 

पारदर्शिताः

‘नयाँ शक्ति’ ले पारदर्शिता र सुशासनको अभ्यास आफ्नै पार्टीभित्रबाट शुरुवात् गर्नु पर्छ । खासखास समयमा विशेषतः निर्वाचन खर्चका लागि बाहेक चन्दा उठाउँनु हुँदैन । पार्टीका नियमित कार्यक्रमहरु पार्टी कार्यकर्ताले तिर्ने सदस्यता शुल्कबाटै संचालन गर्नु पर्छ । पार्टी कार्यालयका कर्मचारी बाहेक पार्टी कोषबाट भरणपोषण गर्ने एउटा पनि पूर्णकालिन पार्टी कार्यकर्ता वा नेता राख्न हुँदैन ।

 

हरेक पार्टी अभियन्ताहरुको कुनै न कुनै आमदानीको पेशा हुनु पर्छ । यात पारिवारिक आमदानीले धानिने हुन पर्छ । यात पूर्ण रुपमा समर्पित सन्त कार्यकर्ता हुनु पर्छ । पार्टी कोषको खर्च नियमावली अन्तर्गत हुनु पर्छ । सबै चन्दा रकम सार्वजनिक गरिनु पर्छ । नाम सार्वजिनक गर्न नमिल्ने वा सार्वजनिक गर्न नचाहने चन्दादाताबाट चन्दा लिन हुँदैन । अनि मात्र त्यो नयाँ शक्ति हो भन्न मिल्छ ।

 

सकारात्मक सोचः

अबको राजनीति सकारात्मक सोच र रचनात्मक प्रतिपक्षतामा आधारित हुनु पर्छ । आफ्नो पार्टीले जे गरे पनि ठीक, अरु पार्टीले जे गरेपनि बेठीक भन्ने संस्कार बन्न दिनु हुँदैन । अरुको विरोध गर्नु भन्दा धेर आफ्ना योजना प्रसारण गर्नु पर्छ । राम्रो काम जसले गरे पनि उसलाई सार्वजिनक रुपमा नै धन्यवाद दिनु पर्छ । विरोधी पार्टीका पनि असल नीति तथा कार्यक्रमको सम्मान गर्नु पर्छ । 

गलत कुराको मात्र विरोध र भण्डाफोर गर्नु पर्छ । विरोध गर्दा पनि तर्कतथ्यसहित सभ्य भाषामा गर्नु पर्छ ।

 

पाँडेगाली गर्दै हिड्ने संस्कारलाई बढावा दिनु हुँदैन । सार्वजनिक भेटघाट र व्यक्तिगत जीवनमा पनि विपक्षी नेताहरुको सम्मान गर्नु पर्छ । जनताका विरोधलाई ध्यान दिएर सुन्नु पर्छ । जनतामा तीव्र आक्रोश र उत्तेजना शुरुवात् हुनु अगाडि नै उनीहरुका मागलाई संबोधन गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ । नागरिक समाजसंग निरन्तर अन्तक्र्रियामा रहनु पर्छ र उनीहरुका सुझाबलाई सकेसम्म आत्मसात गर्नु पर्छ ।

 

नयाँ लोकतान्त्रिक सँस्कृतिको अभ्यास विना नयाँ शक्तिको बहस अर्थहीन हुन्छ ।

 

विकास मोडेलको निरुपणः

विकास र संमृद्धिको नारा लगाएर मात्र विकास हुन सक्दैन । त्यसका लागि प्रथमतः कस्तो विकास प्रारुप अपनाउँने भन्ने प्रश्न नै मुख्य हो । नेपालमा अहिले आधारभूत सार्वजिनक सेवाका रुपमा ७ वटा कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न अत्यन्त जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, खानेपानी, विजुली, सडक र यातायात  । यी सबै क्षेत्रमा ठूल्ठूला विसंगति छन । निजी शिक्षा मुनाफाखोरहरुको हातमा परेको छ । अत्यन्त मंहगो छ । सार्वजिनक शिक्षा गुणस्तरहीन र समाप्तप्राय हुँदैछ ।

 

सरसफाई संचेतना गरिब वस्तीहरुमा कमजोर छ । ठूला शहरहरु खानेपानी अभावको चपेटामा परिरहेकाछन । लोडसेडिङ्गको संकट उत्तिकै चर्को छ । विग्रदो सडक स्थितिले मृत्युको ठूलो कारण सडक दूर्घटना बन्न पुगेको छ । यी ७ वटा क्षेत्रलाई अबिलम्ब सुधार गर्ने योजना बनाउँनु पर्छ । विकल्पसहित भन्न सक्नु पर्छ, यी ७ क्षेत्रमा अहिले गरिएको भन्दा यी यी फरक काम गरिने छ ।

 

त्यसपछि शहरीकरण, प्रशासनिक विभाजन, गाउँशहर अन्र्तसम्बन्ध र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरु गतिशील हुन सक्ने संस्थागत संरचना प्रस्तावित गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । विकास मोडेलसंग जोडिएको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका पक्षमा संविधान संशोधनका लागि जनमत निर्माण गर्न थाल्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेको संघीयताको मोडेलबाट नेपालमा विकासमैत्री प्रशासन सायदै संभव होला । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच प्रष्ट कार्यविभाजन गर्ने, जिल्ला संरचना खारेज गर्ने, जिल्लाले गरिरहेका अधिकांश कामहरु स्थानीय सरकारलाई दिने, स्थानीय संरचनाहरु ठूलो आकारका बनाउँने, प्रदेश संरचनाहरु सानो आकारका बनाउँने आदि जारी संविधानसंग नमिल्ने बैकल्पिक प्रस्तावहरुको पक्षमा तुरुन्तै जनमत निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनुपर्छ ।

श्रम र पुँजीको सन्तुलन

नेपालमा श्रम आन्दोलन अत्यन्त बिश्रृंखलित र अराजक छ । त्यो असाध्यै धेरै पार्टीकरण पनि भएको छ । त्यसलाई फेर्ने, मर्यादित श्रम ऐन र ट्रेड यूनियन आन्दोलनका पक्षमा लबिङ्ग गर्ने गरिनु पर्छं । राष्ट्रिय ज्याला आयोग बनाउँने, हरेक वर्ष न्यूनत्म ज्यालालाई पुनरावलोकन गर्ने,  रोजगारदाताहरुले न्यूनतम ज्याला दिए नदिएको बलियो अनुगमन गर्ने, जुन रोजगारदाताले नाफा हुँदाहुँदै पनि न्यूनत्म ज्याला नदिएको हो, त्यसलाई कार्वाही गर्ने, जुन  रोजगारदताले नाफा गर्न नसकेर ज्याला दिन नसकेको त्यो छुट्याएर त्यस्ता रोजगारदातालाई ज्याला अनुदान दिने गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अराजक श्रम आन्दोलनको पक्षमा लागेर लगानीकर्ताहरुलाई दुःख दिने काम पिटिक्कै गर्नु हुँदैन । भन्नेले वर्गसंमन्वयवादी भनिरहुन, मतलब छैन, श्रम र पूँजीबीच सन्तुलन कायम गर्न छोड्न हुन्न । पुँजी र श्रममध्ये कुनै एक पक्षको पक्षधर नयाँ शक्ति बन्नु हुन्न ।

 

एक दशकको धैर्यताः

कतिपयलाई लागेको हुन सक्छ, ‘नयाँ शक्ति’ बन्ने वित्तिकै सबै मान्छे खुरुखुरु आउँने छन, त्यसले तुरुन्तै निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने छ । यस्तो चिन्तन राजनीतिक प्रक्रिया नबुझ्नेहरुको मनोवेग मात्र हो । राजनीतिक शक्ति त्यसरी कहिल्यै पनि कहिँ पनि बन्दैन । 

 

संगठन र नेतृत्वको सँस्कृति परख नगरिकन नागरिकले तुरुन्तै कसैलाई पनि विश्वास गर्दैनन् । नागरिक त्यति मुर्ख हुँदैनन् कि कुनै ‘नयाँ जोगी’ आउँने वित्तिकै त्यसैलाई भगवान ठानेर पूजा गर्न थालुन । तसर्थ ‘नयाँ शक्ति’ बनाउँन चाहानेले कम्तिमा एक दशकको धैर्यता त गर्नै पर्छ । त्यति पनि धैर्यता नभएकाले यो अभियानमा सामेल नहुनु नै राम्रो हुन्छ । राजनीतिमा एक दशक कुनै धेरै समय हैन ।

 

डा. बाबुराम भट्राईका लागि मात्र हैन, नयाँ शक्तिको बहसमा सामेल सबैका लागि यी र यी यस्ता केही पक्षहरु विचारणीय छन जस्तो लाग्छ ।