डम्बर खतिवडा
एक समय विशेषतः उन्नाइसौं शताब्दिको प्रारम्भदेखि बीसौं शताब्दिको पूर्वार्धसम्म समाजवादी आन्दोलनको असाध्यै ठूलो प्रभावभूमि बनेको युरोपमा विस्तारै कसरी सामाजिक फासीवादी खतराहरु देखापरे र त्यसको विरुद्धमा ‘लिवरल’ हरु क्रान्तिकारी प्रतीत भए भन्ने बारे थुप्रै ऐतिहासिक विश्लेषण र ‘थेसिस’ हरु पाइन्छन। यी विषयमा अधिकांश विद्धानहरुले तीनवटा निष्कर्षहरु निकालेकाछन । पहिलो– समाजवादी आन्दोलनले अन्धराष्ट्रवादी बाटो समात्नु र त्यो ‘सामाजिक साम्राज्यवाद’ तिर उन्मुख हुन । दोस्रो–समाजवादी आन्दोलनमा ‘लिनियर डाइनामिक्स’ चिन्तनको प्रभाव बढ्नु र त्यसले वैचारिक विविधताहरुको समाञ्जस्यतापूर्ण समायोजन गर्न अस्विकार गर्नु । तेस्रो– समाजवादी आन्दोलनको सैद्धान्तिक अभिप्रेरणा र वास्तविक जीवनदर्शनबीच गहिरो खाडल देखापर्नु र समाजवाद सर्वसाधारणको नजरमा एक प्रकारले पाखण्डजस्तो प्रतीत हुनु ।
सामाजिक विकासक्रमको ऐतिहासिक प्रक्रिया सबै समाजमा उस्तै हुन्छ भन्ने छैन । तर नेपाली समाजका पछिल्ला समस्याहरुलाई यी निष्कर्षसंग जोडेर हेर्ने हो भन्ने हामी कतै ‘सामाजिक फासीवाद’ को जोखिमको डिलडिलसम्म पुगेका त छैनौं भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यतिखेरको युरोपझैं अहिलेको नेपाल पनि वैचारिक हिसाबले असाध्यै धेरै समाजवादी चिन्तनको प्रभावभूमि हो तर यसको व्यवहारिक यथार्थ चाहिँ निरन्तर सामाजिक फासीवादीतिर झुक्दै गइरहेको छ भन्नका लागि हामीसंग यथेष्ठ कारण र प्रमाणहरु छन । सतहमा यस्तो सैद्धान्तिकरण अनावश्यक, अतिरन्जित पूर्वाग्रहजस्तो प्रतीत हुनसक्छ तर गहिरोगरी नियाल्ने हो भने यो निष्कर्षबाट धेरै टाढा भाग्न कसैलाई पनि सजिलो छैन ।
जर्मनीमा हिटलरको उदय हुँदै गर्दा त्यसको दुश्प्रभावबारे धेरै विद्धानहरु चिन्तित थिए । ती मध्ये महान वैज्ञानिक अल्वर्ट आइस्टाइन पनि थिए, जसले फासीवादी जोखिमकै कारण जर्मन छोडेर अमेरिका पलायन हुनु परेको थियो । आइस्टाइनले एकपटक भनेका थिए ‘हिटलरको उदयले हामी कति धेरै बर्बाद हुने छौं भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर दूर्भाग्य हामी उसलाई रोक्न चाहिँ सक्दैनौं ।’ आइस्टाइनको यो भनाईबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि सामाजिक फासीवाद खास खास ऐतिहासिक चरणमा समाजको बाध्यता बन्दोरहेछ, रोक्न नसकिने नियति । हिटलर भन्ने वित्तिकै नेपालमा असाध्यै क्रुर शासकको कल्पना गरिन्छ, वस्तुतः त्यो सही हैन, हिटलर यथार्थमा समाजिक फासीवादी विचारको प्रतीक थियो । जनताको बीचमा त ऊ लोकप्रिय नै थियो, त्यसैले उसको पार्टीले चुनाव जित्थ्यो । कुनै सैनिक कु गरेर हैन, पार्टी बनाएर, संगठन गरेर, चुनाव जितेर, हंग पार्लियामेन्टमा हुने सत्तासमीकरणका खेलको उपयोग गरेरै ऊ सत्तामा आएको थियो । उसले ‘राष्ट्रियता’ को मुद्धालाई यतिधेरै अतिरन्जित गर्यो कि जनताले भोट हाल्ने वेला अरु सबै मुद्धा नै बिर्सिदिए ।
स्टालिन हिटलरझैं बहुदलीय चुनावबाट सत्तामा नआएपनि कम्युनिष्ट प्रणालीको जनवादी केन्द्रियताको बैधानिकताबाटै सत्तामा आएका थिए । स्टालिनकै पालमा सोभियत सेना विश्वका कयौं देशमा गयो । पूर्वी युरोपलाई एककिसिमको कृत्रिम कम्युनिष्ट शासनप्रणालीमा धकेल्ने काम पनि सोभियत सेनाले नै गरेको थियो । पुर्वी युरोपलाई मान्छेले ‘मुक्ति’ नै ठाने । तर इथियोपिया, युगोस्लाभिया, चेकोस्लाभिया, अफगानिस्तान आदिमा सोभियत सेनाको प्रत्यक्ष परोक्ष हस्तक्षेपपछि ‘मुक्ति’ को आवरण पुरै उदांगो भएको थियो । यी सबै कृत्यहरुको जग पनि ‘राष्ट्रियता’ को अतिरन्जनामा उभिएको सामाजिक फासीवाद नै थियो ।
यसको अर्थ यो हैन कि ‘राष्ट्रियता’ राजनीतिको कुनै मुद्धा नै हैन । निसन्देह त्यो एउटा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक भावना हो जसको अभावमा बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्न । तर त्यसका पनि सीमा हुन्छन ।संसारमा कुनै पनि देशको ‘राष्ट्रियता’ असीमित रुपमा फैलिएको वा असीमित रुपमा खुम्चिएको हुँदैन । तर समाजिक फासीवादले ‘राष्ट्रियता’ लाई राजनीतिको एकल मुद्धाको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछ, जुन दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा एकखाले मान्छेहरु अहिले यही धन्दामा लागेका छन । आर्थिक विकास, सुशासन, सन्तुलित कुटनीति, जनजिवीका र लोकतन्त्रको विस्तारीकरणजस्ता मुद्धालाई बिर्साएर ‘राष्ट्रियता’ को मुद्धामा जनतालाई आवश्यकताभन्दा बढी उद्धेलित बनाउँने र नेपालको सामुदायिक आन्तरिक एकताको भावनामाथि मनोवैज्ञानिक आक्रमण गर्ने प्रयास जुन चलिरहेको छ, त्यो पनि समाजवादी भनिने खेमाबाट, त्यसलाई सामाजिक फासीवाद नभनेर के भन्ने ? एकातिर ‘राष्ट्रियता’ को स्टालिनवादी परिभाषालाई स्वीकार गर्दै बारम्बार ‘साझा भूमि, साझा भाषा, साझा अर्थतन्त्र, साझा संस्कृति र साझा मनोविज्ञान नै राष्ट्रियता हो’ भनेर नथाक्ने, अर्कोतिर यही मापदंडका आधारमा नेपालमा ‘एकल राष्ट्रियता’ देख्ने, ‘देशभक्ति’ र ‘राष्ट्रियता’ बीचको फरक अर्थलाई एकअर्कामा गन्जागोल गर्ने काममा सामाजिक फासीवादी अभिप्राय नै प्रखर भएको छ ।
युरोपझैं नेपाल समरुप समाज हैन, तसर्थ यहाँ वैचारिक विविधताभन्दा सामाजिक विविधताको सामञ्जस्यतापूर्ण समायोजन बढी आवश्यक देखिन्छ । पुँजीवादी, राजावादी वा कम्युनिष्ट, तीन वटै धारले बहुदलीय प्रणाली स्वीकार गरेको अवस्थामा नेपालमा बैचारिक विविधताको समायोजन छैन भन्न सकिन्न । तर सामाजिक फासीवादको यो विशेषता नेपालमा नयाँ प्रकारले उदित हुन खोजेको प्रतीक हुन्छ । नेपालमा आज जुन राजनीतिक गतिरोध छ, त्यसको अन्तर्य ‘मेरिटोक्रेसी भर्सेज इन्क्लुुजन’ हो वा ‘हेज्जेमनी भर्सेज इन्क्लुुजन’ भन्ने विषयमा सबै भन्दा बढी नेपालका समाजवादीहरु नै अन्यौलग्रस्त छन । स्टालिनको ‘राष्ट्रियताको परिभाषा’ जस्तै उनीहरु नै अन्टोनियो ग्राम्स्कीको ‘बर्चश्व सिद्धान्त’ को बारम्बार चर्चा गर्छन । तर व्यवहारिक राजनीतिमा नेपाली समाजमा विद्यमान बर्चश्वका आयामहरु अस्वीकार गर्दछन भने त्यो पनि सामाजिक फासीवादी अभिप्रायकै पर्याय बन्न पुग्छ ।
यो भनिरहन आवश्यक छैन कि नेपालमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनष्टि पार्टीका अनेक घटकहरु सबैले आफूलाई समाजवादी भन्छन । कम्युनिष्टहरुको ‘थर्ड इन्टरनेशनल’ विघठन भए पनि नेपाली कांग्रेस अहिले पनि ‘सोसलिष्ट इन्टरनेशनल’ को सदस्य छँदैछ । यसका नेताहरु अहिले पनि यसको सम्मेलनमा प्रतिनिधि जान्छन । तर व्यवहारिक वास्तविकतालाई नियाल्ने हो भने नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरुको व्यापक निजीकरण र अतिसय व्यापारीकरणमा यिनै पार्टी, नेता र कार्यकर्ताहरुको भूमिका छ । जानेर वा नजानेर सार्वजनिक क्षेत्रका सबै सेवाहरुलाई तल्लोस्तरको बेकामे सावित गर्नु, अर्थतन्त्रको उत्पादनशील चरित्रलाई खत्तम गरेर व्यापारिक त्यो पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु उनीहरुको साझा अभियान भएको छ ।
कुनै समय नेपालका कम्युनष्टिहरु गोर्खाभर्तीको विरोध गर्थे र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा गर्थे । राम्ररी तथ्यांक निकाल्ने हो भने आज देशका धेरै ठूला मेनपावर कम्पनीका मालिक कम्युनिष्ट र समाजवादी भनिनेहरु नै छन । जमिनको अव्यवस्थित प्लटिङ्ग, मालवस्तुकरण र प्राकृतिक स्रोतहरुको अव्यवस्थित दोहनमा उनीहरुकै हात छ । यो पनि नेपाली समाजवादी आन्दोलनले सामाजिक फासीवादी रुप ग्रहण गर्न थालेकै प्रमाण हो ।
अझ सजिलो उदाहरण त कर्मचारीतन्त्रमा छ । नेपालको निजामती सेवामा करिब ९० प्रतिशत भोट समाजवादी भनिने पार्टी निकटका ट्रेडयुनियनहरुले पाएकाछन । तर देश भने बारम्बार ट्रान्सपरेन्सीको रिर्पोटमा उच्च भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्दै आएको छ । यी दुई तथ्य मध्ये एक तथ्य गलत हुनु पर्ने । कित नेपाल भ्रष्टमुलुकको सूचीमा नहुनु पर्ने कित नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा समाजवादी भनिनेहरुको यति ठूलो प्रभाव नहुनु पर्ने । यी दुबै कुरा एक साथ सत्य हुन भने कुरा प्रष्ट छ–नेपालमा परम्परागत समाजवादको राजनीति एउटा पाखण्डमा परिणत भइसक्यो । त्यसले भ्रष्टाचार र कुसाशनलाई नै प्रेरित गरिरहेको छ । सामाजिक फासीवादको पुष्टि गर्न हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन वा जर्नेल फ्रान्कोझैं कुनै क्रुर शासककै जन्म हुनुपर्छ भन्ने छैन । देशका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रवृतिहरु कता गइरहेकाछन, त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । समाजमा एकातिर निरन्तर कम्युनिष्ट र समाजवादीहरुको वैचारिक तथा संस्थागत हस्तक्षेप बढ्दै जानु अर्कोतिर संस्थागत भ्रष्टाचार उत्तिकै बढ्दै जानुले ‘कम्युनिज्म’ र ‘करप्सन’ को सम्बन्धलाई फरक आयामबाट विश्लेषण गर्नु पर्ने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भन्ने नेपालमा समाजवादीहरु चाहे ती कम्युनिष्ट समाजवादीहरु हुन वा गैरकम्युनिष्ट समाजवादीहरु, दुबैले सामाजिक फासीवादको बाटो रोजेकाछन । अहिले यी पार्टीहरु कुनै आदर्श र निष्ठाका लागि हैन, चुनाव जित्न सजिलाका लागि सञ्जाल भएका मञ्चमा परिणत हुँदै गएकाछन । यदि समयमै यसलाई नसच्याउँने हो भने आउँदा दशकहरुमा उनीहरुको पतन अझ स्पष्ट भएर जाने छ । खास पार्टी र नेताहरुको जन्म, पतन र पुनर्जन्मभन्दा ती नीति र व्यवहारहरुबाट देश र जनताले भोग्न पर्ने दुर्दान्त अवस्था झनै चिन्ताको विषय हो ।
समाजवादको उदात्त, उन्मुक्त र मानवोचित पक्षको रक्षा गर्ने हो भने सिद्धान्त र व्यवहार दुबै पक्षमा यसको समुन्नतीकरण अत्यावश्यक भइसकेको छ । फरक धारबाट समाजवादी चिन्तनको नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ ।
