विचारधाराको पुनर्जन्म

डम्बर खतिवडा 
सन् १९९० पछि मात्र विश्वमा ‘विचारधाराको अन्त्य’ ‘इतिहासको अन्त्य’, ‘उत्तरवैचारिक युगको शुरुवात्’ वा ‘गैरवैचारिक राजनीतिको प्रारम्भ’ जस्ता अवधारणाहरुको चर्चा हुन थालेको बुझाई सत्य हैन । सन् १९६० मा प्रकाशित डेनियल वेलको एउटा किताबको नाम थियो नै थियो–द इन्ड अफ आइडोलजी । त्यतिखेरै राजनीतिमा ‘विचारधाराको अन्त्य’ का मुख्य चारवटा कारण चर्चा गरिएका थिए ।

एक– विचारधाराले राजनीतिमा सापेक्षिक स्थायित्व, संगति र औचित्यको माग गर्दछ जो खुल्ला लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सर्वसाधारणसंग सधै हुँदैन ।  लोकतान्त्रिक देशमा मतदाताले तत्कालिन ‘इस्यु’ आधारित मतदान गर्दछन । तसर्थ विचारधाराको खासै औचित्य कायम हुँदैन ।

दुई– उदारवाद, साम्यवाद र सम्वद्र्धनवाद जस्ता विचारधाराहरुले जुनस्तरको वैचारिक भिन्नताको दाबी गर्दछन, राजनीतिक व्यवहारमा तिनीहरु त्यति नै भिन्न हुँदैनन् । तसर्थ फरक विचारधाराहरुको दाबी व्यवहारिक जीवनमा औचित्यहीन हुन्छ ।

तेस्रो–अठारौं वा उन्नाइसौं शताब्दिमा बनेका विचारधाराहरुले बीसौं शताब्दिका लागि त्यतिकै ठूलो अभिप्रेरणात्मक क्षमता राख्दैनन् । युग बद्लिएसंगै विचारधाराको ‘सत्यता’ माथि शंका उत्पन्न हुन्छ ।  चौथो– जुनसुकै विचाराधाराको  कुरा गरिए पनि मान्छेका आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाहरु उस्तै हुन्छन् । तसर्थ जुनसुकै विचारधाराको मान्छेको नियति औसत एकै प्रकारको हुन्छ ।

यहाँनेर यो प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ कि विचारधारा भनेको हो ? के हुँदा विचारधारा जिवित भएको मानिएको थियो ? किन विचारधाराको अन्त्य भएको ठानियो ? विचारधारा एउटा यस्तो चिन्तनपद्धति वा चिन्तन श्रृंखला हो जस्ले मान्छेका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षहरु बीच सामञ्जस्यतापूर्ण सोच स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछ । अर्थात् विचारधारा मूल्य, मान्यता, दृष्टिकोण र विश्वासहरुको ‘संगठित संस्था’ हो । जब राजनीतिमा ‘विचारधारा’ को कुरा उठ्छ, त्यसले एउटा निश्चित प्रकारको राज्यव्यवस्था, अर्थतन्त्रको ढाँचा, राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको आस्था, विश्वास र लगाबलाई व्यक्त गर्दछ ।

अठारौं, उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दि मूलतः विचारधारा केन्द्रित राजनीतिको युग थियो । त्यसको अर्थ मानिसले मुख्य गरी तीन प्रकारको राजनीतिक प्रणालीमा विश्वास गर्दथे । ती थिए–तानाशाही, प्रजातन्त्र र कम्युनिज्म । त्यसैगरी तीन प्रकारको अर्थतन्त्रको ढाँचा थियो– खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, राज्यनिर्देशित  समाजवाद र मिश्रित अर्थतन्त्र । राजनीतिक व्यक्ति, पार्टी र आन्दोलनहरु यी तीन मध्ये कुनै एक प्रणालीका पक्षधर थिए । यी तीन मध्ये कुनै एक विचार, आन्दोलन र पार्टीमा समर्पित हुनुलाई ‘विचारधाराको राजनीति’ भन्ने गरिन्थ्यो, जो नेपालका हकमा अहिले पनि कायम नै छ । 

सन् १९५० को दशकमा यी विचारहरुप्रतिको विश्वास टुट्न थालिसकेको थियो । ती विचारधाराहरु अपनाएर संघर्ष गरे जेजस्तो प्रकारको समाज व्यवस्था प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो, व्यवहारमा त्यो प्राप्त भएन । फलतः सबै प्रकारका ‘महाआख्यान’ प्रति शंका उत्पन्न भए । त्यस परिस्थितिमा विल्कुलै सरल विश्लेषणहरु अगाडि आए । त्यो के भने मानवीय आकांक्षाहरु अतिसरल   छन । त्यसको अतिसैद्धान्तिकरण वा अतिआदर्शीकरण विल्कुल एउटा ‘झुठो विश्वास’ हो । मान्छेलाई भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यो कुनै पनि विचारधाराले चाहिँदैन भन्दैन । मान्छेलाई धन, सम्पति र रोजगार चाहिन्छ, त्यो कुनै पनि विचारधाराले चाहिँदैन भन्दैन । राज्य सुशासित, प्रभावकारी र निष्पक्ष होस् भन्ने सबै विचारधाराको मनसाय हुन्छ, तर मानवीय स्वार्थ र शक्तिको अहंका कारण जुनसुकै विचारधाराबाट संचालित राज्यमा पनि भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र पक्षपात भइरहेको हुन्छ । त्यसो भए विचारधाराले के फरक पर्यो त ? यसरी ‘विचारधारा केन्द्रित राजनीति’ प्रति अविश्वास पैदा भयो ।

त्यसपछि राजनीतिमा जेजस्ता एजेण्डा निर्माण हुन थाले– त्यसले विचारधाराको कुरा नगरिकन सेवासुविधा सुधारका योजनाहरु अगाडि बढ्न थाले । राजनीति अब सैद्धान्तिक आग्रहबाट  कार्यक्रमिक प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । एउटा देशमा फरकफरक विचारधारा भएका पार्टी हुन्छन, तिनीहरु बीच दार्शनिक कारणले प्रतिस्पर्धा भएको हुन्छ भन्ने विश्वास कायम रहन सकेन । एउटै दार्शनिक परम्पराभित्र पनि अनेक दलहरु बन्न थाले । उनीहरुको भिन्नता सैद्धान्तिक मान्यताबाट हैन, नीतिगत तथा कार्यक्रमिक भिन्नताबाट मापन गर्न थालियो । उदाहरणका लागि नेपालमा अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र, दुबै दलको दार्शनिक मान्यता एकै हो । तर नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हिसाबले यी बिल्कुलै एक छैनन् । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रयाट्सहरु बीचको दार्शनिक भिन्नता बुझ्न सजिलो छैन ।  वेलायतको लेवर र कन्जर्भेटिभ पार्टी पनि झण्डैझण्डै उस्तै प्रतीत हुन्छन । यदि दार्शनिक मान्यता एउटै भएर पनि फरकफरक नीति तथा कार्यक्रम बन्न सक्छ, कार्यदिशा र कार्यव्यवहार फरकफरक बन्न सक्छ भने विचारधाराको औचित्य कहाँनेर रह्यो भन्ने प्रश्न उठनु स्वभाविक हो । संभवत् यही नै ‘गैरवैचारिक राजनीतिको युगारम्भ’ विश्लेषण अगाडि आउँनुको मुख्य कारण थियो ।  

अठारौं शताब्दिको फ्रान्सबाट राजनीतिमा एउटा नयाँ ‘कन्सेप्ट’ निर्माण भएको थियो–बामपन्थी र दक्षिणपन्थी । भरखरै फ्रान्समा सत्तारुढ हुन पुगेको दल ‘इन मार्के’ ले आफूलाई न बामपन्थी भन्छ न दक्षिणपन्थी । विचारधारा युगका विश्लेषकहरु यसलाई ‘राजनीतिको पानी रंग’ भन्दछन वस्तुतः यो विश्लेषण पद्धतिमै आएको भिन्नता थियो । ‘बामपन्थ’ को जन्म ‘क्रान्तिकारी’ भन्ने अर्थमा भएको थियो ‘कम्युनिष्ट’ भन्ने अर्थमा हैन । तर विचारधारावादी राजनीतिको युगले ‘बामपन्थ’ र ‘कम्युनिष्ट’ लाई पर्यायबाची जस्तै बनाइदियो । जस्तो कि नेपालमा अहिले पनि धेरैले ‘बामपन्थ’ र ‘कम्युनिष्ट’ बीच अर्थभेद गरिरहन्न । गैरवैचारिक विश्लेषण पद्धतिले यस्तो अर्थ–विधिलाई अस्वीकार गर्दछ । ‘बामपन्थ’ वा ‘दक्षिणपन्थ’ दुबै चिन्तनले राजनीतिक तथा सामाजिक प्रणालीमा गतिशील  सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने हुँदा ‘अग्रपन्थ’ एउटा भिन्नै विश्लेषण पद्धतिका रुपमा  स्वीकार गरिन्छ। ।

राजनीतिक विचारधाराका जहिल्यै मुख्य तीन वटा आयाम हुन्छन । राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्रको ढाँचा र निश्चित प्रकारको आमसंस्कृतिको पैरवी । विचारधारावादी युगले ‘स्वतन्त्रता’ विरुद्ध ‘समानता’ को बहसलाई तीव्र बनायो । कम्युनिष्टहरुले जेलाई ‘पुँजीवाद’ भने कम्युनिष्ट चिन्तनमा विश्वास नगर्नेहरुले त्यसैलाई ‘लोकतन्त्र’ भने । ‘पुँजीवाद’ र ‘लोकतन्त्र’ एउटै कुरा हो कि फरक भनेर बुझ्न उत्तरवैचारिक युगसम्म नै आउनु पर्यो । आज यो सान्दर्भिक छैन । किनकी आज संसारमा ‘सोभियत प्रणाली’ वा ‘सर्वहारा अधिनायकत्व’ मा विश्वास गर्ने कम्युनिष्टहरुको विउँ पाउँन पनि गह्रो हुँदै गएको छ । आज उनीहरु पनि त्यही राजनीतिक प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन जसलाई वैचारिक युगमा उनीहरु ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ का रुपमा सर्वत्र निन्दा गर्थे । ‘पुँजीवाद’ र ‘लोकतन्त्र’ फरकफरक हुन भन्ने बुझाई गैरवैचारिक युगले नै दिएको राहत सरह भयो ।

अर्कोतिर लोकतन्त्रवादीहरुले ‘समाजवाद’ र ‘अधिनायकवाद’ बीच  भेद गर्न खोजे । समाजवादमा ‘आर्थिक समानता’ हुन्छ भन्ने गौरवमाथि त्यहाँ ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता’ हुँदैन भन्ने बहसले किचिरह्यो । यस दृष्टिकोणबाट विद्यमान राजनीतिक प्रणालीहरु ४ प्रकारका देखिन्छन । जहाँ समानता र स्वतन्त्रता, दुबै तत्वको अनुपस्थिति हुन्छ, त्यो तानाशाही हो । यसभित्र राजतन्त्र, सैनिक शासन, धार्मिक शासन र फासिष्ट शासन पर्दछ । जहाँ आर्थिक समानताको प्रयास हुन्छ तर स्वतन्त्रता हुँदैन, त्यो लेनिन÷स्तालिन÷ माओवादी साम्यवाद हो । जहाँ आर्थिक असमानता र राजनीतिक स्वतन्त्रता हुन्छ त्यो उदार लोकतन्त्र वा पुँजीवाद हो । जहाँ आर्थिक समानताको प्रयास र राजनीतिक स्वतन्त्रता दुबै हुन्छ, त्यो सामाजिक जनवाद हो । गैरवैचारिक युगसम्म आउँदा यसप्रकारको वर्गिकरण कसैका लागि पनि सैह्य थिएन । सबैले आफूलाई स्वतन्त्रता र समानता दुबै तत्वको पक्षधरका रुपमा अथ्र्याउँन थाले । यी चार विचारधारा बीचको व्यवहारिक दुरी कमजोर भएर गयो । 

अर्थतन्त्रको ढाँचाका हिसाबले पनि गैरवैचारिक युगका विशेषताहरु निक्कै प्रष्ट थिए । समाजवादमा निजीस्वामित्वको अन्त्य, उत्पादन साधनको आम राष्ट्रियकरण र नोकरशाहीमा आधारित वितरण प्रणाली कायम रहनसक्छ भन्ने विश्वास कसैमा बाँकी रहेन । जब कि स्टालिन र माओका समर्थकहरुमा यस्तो वलियो विश्वास थियो । अर्कोतिर खुल्ला बजार र निजी स्वामित्वका पक्षधरहरुले पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई स्वीकार गर्ने, पेन्सन, भत्ता, बोनस र ओटी लागू गर्ने, कम्पनीको ढाँचालाई पब्लिक कम्पनीका रुपमा स्वामित्वको  जनसाधारणमा विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने नीति लिए । दुबैतिर अर्थतन्त्रको मिश्रित ढाँचा र योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अवधारणाले प्रवेश पायो । चीनमा देङ्गको पुनर्उदयपछि उनले माओवादी राजनीतिक प्रणाली चाँहि कायमै राखे तर आर्थिक प्रणालीलाई व्यापक रुपमा उल्टाइदिए । आर्थिक कार्यक्रममा खासै भिन्नता रहको अर्थमा गैरवैचारिक युगको कुरा हुन थाल्यो ।

आमसंस्कृतिका दृष्टिकोणबाट पनि खुल्ला समाज, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, उपभोक्तावाद र बहुलता अझ अगाडि बढेर बहुसँस्कृतिकता (मल्टीकल्चरालिज्म) प्रतिको स्वीकार्यता व्यापक हुँदै गयो । यो अवधारणाले चरम आर्थिक विकासपछि पनि चीनजस्ता देशहरुको राजनीतिक प्रणालीलाई ‘लोकतन्त्र’ मान्न नसकिने धारणा तीव्र हुँदै गएको छ । 

‘विचारधाराको पुनर्जन्म’ यस अर्थमा प्रासंगिक छ कि मान्छेहरु उदार लोकतन्त्रका परम्परागत सीमाहरुबाट आजित हुँदै गएकाछन । पुँजीवादी भनिएकाहरु त्यही थिए, कम्युनिष्टहरु पनि केही अपवादहरुलाई छोडेर विश्वव्यापी रुपमा ‘उदार लोकतन्त्र’ मा फर्किए । उदाहरणका लागि नेपालमा कांग्रेसले भन्ने ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ र एमालेले भन्ने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ बीच गुणतत्वको  भिन्नता प्राप्त गर्न सहज छैन । त्यसोे भए लोकतन्त्रको अझ मिहिन, गहिरो, जिवन्त, मूर्त र मानवीय प्रारुपको अन्वेषण गर्नु पर्ने आवश्यकताले ‘विचारधाराको पुनर्जन्म’ लाई सान्दर्भिक बनाइदिएको छ ।

अर्थतन्त्रको ढाँचाबारे पनि ठीक त्यही समस्या छ । अमेरिका र चीनमा खर्बपतिको संख्या, गरिबीको दर र धनी–गरिबी बीचको भिन्नता देखाउँने ‘गिनी कोफिसियन्ट’ खासै भिन्न छैन । चीन के कारणले समाजवाद हो र अमेरिका के कारणले पुँजीवाद हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन वैचारिक युगका विश्लेषक र बौद्धिकहरुलाई सजिलो छैन । अर्थतन्त्रको अझ गतिशील, मानवीय र समतामुखी अर्थतन्त्रको खोज हुन सक्छ कि सक्दैन ? यदि हुन सक्छ भने त्यसले ‘विचारधाराको पुनर्जन्म’ को पुनर्जन्मलाई सुनिश्चित गर्दछ ।

गत स्थानीय चुनावमा पहिलो पटक भाग लिएका केही नयाँ दलहरुबारे नेपालमा यो बहसको आकर्षिक थियो कि उनीहरुसंग कुनै विचार छैन, ती गैरवैचारिक युगका प्रतिनिधीहरु हुन । के मान्छे गैरवैचारिक हुन सक्छ ? सामान्य प्राकृतिक नियमका हिसाबले नै यो संभव छैन । जसरी मान्छेको पेटलाई खाना, योनाङ्गहरुलाई मैथुन चाहिन्छ, त्यसरी नै मष्तिष्कलाई अनिवार्य रुपमा विचार चाहिन्छ । विचार मष्तिष्क अंगको भोजन र उत्पदान एक साथ दुबै हो । कुनै युगको ‘सेट’ विचारलाई कसैले मान्दैन भन्दैमा उसलाई गैरवैचारिक भएको आरोप लगाउँन सकिँदैन । यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि आज ‘उत्तरवैचारिक युगको शुरुवात’ भएको हैन ‘विचारधाराको पुनर्जन्म’ भइरहेको छ ।